scorecardresearch
UP के गन्ना किसानों के खातों में 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान, जानें कितना हुआ चीनी का उत्पादन

UP के गन्ना किसानों के खातों में 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान, जानें कितना हुआ चीनी का उत्पादन

यूपी में लगभग 5 मिलियन परिवार गन्ने की खेती में लगे हुए हैं, जिससे अनुमानित रूप से 50,000 करोड़ रुपये की वार्षिक अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है. जनवरी 2024 में, राज्य सरकार ने विभिन्न गन्ना किस्मों के लिए गन्ने की कीमत में 20 रुपये प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) की बढ़ोतरी की.

advertisement
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी. (सांकेतिक फोटो) उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी. (सांकेतिक फोटो)

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को चालू पेराई सत्र 2023-24 में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चीनी मिलों द्वारा किया गया भुगतान चालू सीजन के लिए कुल गन्ना आपूर्ति के 82 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है. इसके अलावा, यूपी इथेनॉल उत्पादन जो 2016-17 में लगभग 421 मिलियन लीटर था, 2022-23 में बढ़कर 1.54 बिलियन लीटर हो गया. मार्च 2023-24 तक, उत्पादन 1.75 बिलियन लीटर के आंकड़े को पार कर गया. इथेनॉल, जिसका उपयोग पेट्रोल मिश्रण में किया जाता है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में 121 चालू मिलों ने अब तक 98 मिलियन टन गन्ने की पेराई की है, जिससे 10.33 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ है. पिछले पेराई सत्र 2022-23 के लिए, किसानों के 213 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक करने वाली एक निजी चीनी मिल इकाई को छोड़कर, शेष 37,838 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान किया गया था. पिछले साल, यूपी ने 10.5 मिलियन टन चीनी उत्पादन दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- ओडिशा में धान खरीद को लेकर सियासी जंग शुरू, बीजेपी ने बीजेडी पर लगाए गंभीर आरोप

2.5 ट्रिलियन रुपये का भुगतान

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मार्च 2017 से योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान गन्ना भुगतान की सुविधा 2.5 ट्रिलियन रुपये की है. दिलचस्प बात यह है कि यह पिछले 22 वर्षों में यानी 1995 से मार्च 2017 तक किए गए समेकित गन्ना भुगतान से लगभग 36,600 करोड़ रुपये अधिक है. यूपी में 121 चीनी मिलों में से निजी कंपनियों की संख्या सबसे अधिक है, जोकि 93 है. इसके बाद सहकारी समितियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम (यूपीएसएससी) की 28 मिलें हैं.

2022-24 में कितना हुआ भुगतान

यूपी में लगभग 5 मिलियन परिवार गन्ने की खेती में लगे हुए हैं, जिससे अनुमानित रूप से 50,000 करोड़ रुपये की वार्षिक अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है. जनवरी 2024 में, राज्य सरकार ने विभिन्न गन्ना किस्मों के लिए गन्ने की कीमत में 20 रुपये प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) की बढ़ोतरी की. साल 2022-23 के गन्ना पेराई सत्र में, राज्य में गन्ना क्षेत्र और उत्पादन क्रमशः 2.85 मिलियन हेक्टेयर और 235 मिलियन टन था. इस बीच, यूपी में मिलों ने गन्ना किसानों को 2007-12 के दौरान 52,131 करोड़ रुपये, 2012-17 के दौरान 95,215 करोड़ रुपये, 2017-22 के दौरान 1.66 ट्रिलियन रुपये और 2022-24 अप्रैल के दौरान 83,713 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

ये भी पढ़ें-  Cotton Price: कम उत्पादन के अनुमानों के बावजूद कपास का दाम स्थ‍िर, असमंजस में क‍िसान

तीन नई मिलें खुलीं

मार्च 2017 से यूपी में तीन नई मिलें खोली गई हैं. इसके अलावा, 6 मिलों को फिर से खोलने और 38 इकाइयों की क्षमता विस्तार के बाद अतिरिक्त 110,600 टीसीडी क्षमता उत्पन्न हुई. इसके अलावा, 285 नई 'खांडसारी' (अपरिष्कृत/असंसाधित चीनी) इकाइयां स्थापित की गईं, जिससे गन्ना पेराई क्षमता 73,700 टीसीडी तक बढ़ गई. इसके चलते चीनी मिलों और खांडसारी दोनों खंडों में 184,300 टीसीडी की अतिरिक्त पेराई क्षमता उत्पन्न हुई. इसके अलावा, यूपी गन्ना क्षेत्र में लगभग 3,200 महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं.