Wheat Procurement: धीमी चल रही है MSP पर गेहूं की सरकारी खरीद, खास वजह ये है

एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद भी गेहूं की बिक्री रफ्तार नहीं पकड़ रही. एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि पिछले साल की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद अभी 23 फीसद तक पिछड़ी हुई है. इसका माने हुआ कि इस साल एमएसपी पर जितने गेहूं की खरीद हुई थी, उससे 23 फीसद कम खरीद हुई है. इसकी वजह भी बताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, बारिश के कारण फसलों की देर से कटाई हुई जिससे मंडियों में उपज भी देर से पहुंची. यही वजह है कि एमएसपी पर गेहूं की जितनी खरीद होनी चाहिए, वैसी नहीं हो पा रही है.

फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के चेयरमैन और एमडी अशोक मीणा ने 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' से कहा, इस बार देरी से फसल की कटाई हुई है जिससे गेहूं की खरीद देर हुई है. गेहूं की खरीद में देरी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखी जा रही है. इन राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं का भारी नुकसान हुआ जिससे कटाई में देर हुई. यही वजह है कि मंडियों तक आने में भी देरी देखी जा रही है.

आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, देश की प्रमुख मंडियों में 16 अप्रैल तक 9.19 मिलियन टन गेहूं की आवक हुई है. हाल के दिनों में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर खरीद तेज हुई है, मगर पहले इसमें ढिलाई दिख रही थी. इसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां सबसे अधिक 2.32 मिलियन टन गेहूं की खरीद हुई है. इसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे स्थान पर हरियाणा है. 

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खाद्य मंत्रालय ने एक आंकड़े में बताया है कि अगले एक हफ्ते में गेहूं की खरीद तेजी पकड़ेगी. अगले हफ्ते गेहूं खरीद 80 लाख टन को पार कर सकता है. मंडियों में गेहूं बड़ी मात्रा में जमा है और किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही मंडियों में जगह खाली होगी, गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी. इस तरह एमएसपी पर गेहूं की खरीद में तेजी देखी जा सकती है. सरकार ने इस सीजन में 340 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. 

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अधिकारियों का कहना है कि एमएसपी पर खरीद इसलिए भी देरी से चल रही है क्योंकि किसानों के पेमेंट का मसला कुछ फंसा हुआ है. पंजाब और हरियाणा में सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर कटौती की जाने वाली राशि को किसानों को वापस की जाएगी. खराब गेहूं के दाम में कुछ कटौती कर किसानों को पैसा दिया जाएगा. पंजाब और हरियाणा सरकार ने कहा है कि केंद्र की इस कटौती की भरपाई किसानों को की जाएगी. इस वजह से भी पेमेंट में देरी आ रही है जिससे कि एमएसपी पर गेहूं की खरीद में देरी देखी जा रही है. पंजाब में खराब गेहूं की खरीद पर पांच रुपये से लेकर 37 रुपये तक कटौती का नियम है. कुछ ऐसा ही नियम हरियाणा और राजस्थान में भी जिसके विरोध में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.