तमिलनाडु के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने 87,226 MT खोपरा और 96,879 MT तोतापुरी आम खरीद को दी मंजूरी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के खोपरा और तोतापुरी आम उगाने वाले किसानों के लिए उनकी उपज की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है. इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उन्हें घाटे में, मजबूरी में बेचने की स्थिति से राहत मिलेगी.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के आधार पर खोपरा की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की ओर से दी गई इस मंजूरी के तहत राज्य में कुल 87,226 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87 हजार मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल हैं. यह पूरी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर, मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme – PSS) के अंतर्गत की जाएगी. स्वीकृत खोपरा खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1049.16 करोड़ रु. से अधिक रहेगा. 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से तमिलनाडु के खोपरा उगाने वाले किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उन्हें बाजार में गिरती कीमतों के कारण अपनी फसल को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने में मदद मिलेगी. किसानों को पता रहेगा कि सरकार उनकी पूरी फसल के लिए तय दाम पर खड़ी है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

तोतापुरी आम किसानों को बड़ी राहत

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया है. वर्ष 2026 के दौरान 96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद को बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme – MIS) के तहत मंजूरी दी गई है. तमिलनाडु में यह पूरी खरीद बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत की जाएगी. तोतापुरी आम का बाजार हस्तक्षेप मूल्य (Market Intervention Price – MIP) 1,545.41 रु. प्रति क्विंटल तय किया गया है. इस हस्तक्षेप मूल्य के जरिये सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिले, और उन्हें बाजार में अचानक गिरते भावों के कारण घाटे में अपनी फसल बेचने की मजबूरी न हो. यह कदम किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने और उनकी आय को स्थिर रखने में मदद करेगा.

केंद्र सरकार की ओर से खोपरा और तोतापुरी आम की इतनी बड़ी मात्रा में खरीद की मंजूरी और हजार करोड़ रु. से अधिक के एमएसपी मूल्य की सुरक्षा, तमिलनाडु के किसानों के लिए बड़ी राहत है. ऐसे फैसले किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और खेती में भरोसा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.