राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किसानों की समस्याओं को लेकर एक पत्र लिखा है. इसमें सीएम ने फसल खराब होने पर किसानों को दो हेक्टेयर तक ही मुआवजा मिलने की सीमा को बढ़ाने की बात कही है. साथ ही भारत सरकार की ओर से एसडीआरएफ से किसानों को फसल खराब होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलने वाली राशि के साथ समायोजन को खत्म करने की बात भी लिखी है.
बता दें कि अक्टूबर 2022 में जारी नए नियमों के तहत किसानों को फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि के साथ समायोजित कर दिया जाता है.
मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि इस प्रक्रिया के कारण किसानों को फसल खराब होने पर तुरंत सहायता नहीं मिल पा रही है. क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को आपदाओं के दौरान मिलने वाली बीमित राशि की गणना करना एक जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया है. इससे एसडीआरएफ सहायता देने में भी देरी होती है. जबकि किसानों को फसल खराब होने के तुरंत बाद अगली फसल के लिए रकम जुटानी होती है.
गहलोत ने लिखा कि समायोजन के नियम से पहले एसडीआरएफ के तहत किसानों को खराब होने के कुछ दिनों के बाद ही आर्थिक सहायता दे दी जाती थी, लेकिन नए नियम से किसानों को समय पर सहायता न मिलने से एसडीआरएफ का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है. इसलिए नए नियमों को हटाकर एसडीआरएफ के तहत मिलने वाली सहायता को एक तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए. इससे करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी.
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पिछले साल अक्टूबर में आए नए नियमों के तहत एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ में किसानों को फसल खराब होने से मिलने वाली राहत को मात्र दो हेक्टेयर की जोत तक सीमित किया गया है, जबकि राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में किसानों की औसत जोत का आकार इससे काफी बड़ा है. इसलिए उन्हें फसल खराब होने पर उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ में सहायता देने के लिए दो हेक्टेयर की सीमा में वृद्धि करने के संबंध में भी लिखा है.
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