Paddy Procurement: छत्‍तीसगढ़ में धान खरीद की तारीख का ऐलान, जानें MSP-बोनस पर ताजा अपडेट

छत्‍तीसगढ़ के धान किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में धान किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जरूरी फैसलों को मंजूरी दी है. इसके तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी. इसमें धान पर बोनस राशि भी शामिल है. यह खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी. 

711-731 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्‍त बोनस

राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाने की बात कही है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, किसानों को धान की बिक्री के 6 से 7 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी की जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने सामान्‍य धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान पर 2389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है. यानी सरकार सामान्‍य धान पर 731 रुपये और ग्रेड ए धान पर 711 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्‍त बोनस राशि देगी.

पारदर्शिता और तकनीक पर जोर

धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए इस बार कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. किसानों का पंजीयन ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य किया गया है, ताकि डुप्लीकेशन और फर्जी पंजीयन रोके जा सकें.

• किसान 31 अक्टूबर 2025 तक पंजीयन (रजिस्‍ट्रेशन) करा सकेंगे.
• डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से राज्य के 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे पूरा किया गया है, जिससे ऑनलाइन आधार पर धान की वास्तविक फसल का निर्धारण संभव हुआ है.
• ‘टोकन तुंहर हाथ’ मोबाइल एप के जरिए किसान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन टोकन काट सकेंगे और लंबी कतारों से राहत मिलेगी.
• धान खरीदी बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर की जाएगी, ताकि केवल वास्तविक किसानों से ही खरीदी हो सके.

मजबूत प्रशासनिक और निगरानी व्यवस्था

• धान खरीदी के लिए राज्यभर में 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी. 
• खरीदी केंद्रों में बेहतर संचालन के लिए कलेक्टरों को प्रशासनिक अधिकारियों को केंद्र प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
• धान की रिसाइक्लिंग रोकने और खरीदी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए मार्कफेड कार्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा, जिलों में भी नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाए जाएंगे.

केंद्र सरकार को चावल आपूर्ति का लक्ष्य

खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 73 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

सीमावर्ती राज्यों पर सख्त निगरानी

धान के अवैध आवक को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकिंग दल गठित किए जाएंगे. साथ ही धान के उठाव और परिवहन व्यवस्था की सघन निगरानी के लिए भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा.