Bihar News: एक नवंबर से बिहार में शुरू होगी धान की खरीदारी, कृषि विभाग ने शुरू की तैयारी

2023 में मॉनसून की सक्रियता सामान्य से कम होने के चलते धान की फसल पर भारी असर देखा जा रहा है. अच्छी बात ये है कि सरकार ने खरीफ सत्र 2023-24 में समर्थन मूल्य में पिछले साल की तुलना में 143 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि करने की घोषणा की है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक नवंबर से उत्तर बिहार में धान खरीद को लेकर सभी जिलाधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दिया है. 15 नवंबर से दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीदारी पैक्स और व्यापार मंडल की ओर से की जाएगी. वहीं दूसरी ओर सहकारिता विभाग के द्वारा धान खरीद में पैक्सों को प्रोत्साहित करते हुए इस साल से प्रबंधकीय अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है. 

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2023-24 में धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख टन निर्धारित किया गया है. इसकी खरीदारी राज्य के करीब आठ हजार 463 पैक्स और करीब 500 व्यापार मंडल की ओर से की जाएगी. वहीं सरकार इस बार करीब 30 लाख टन चावल की खरीद कराने की तैयारी कर रही है जिसको लेकर पंचायत स्तर पर धान बेचने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा. वहीं पिछले सत्र 2022-23 में 45 लाख टन लक्ष्य की तुलना में सरकार करीब 42 लाख 4774 टन ही धान की खरीदारी कर पाई थी. 

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धान खरीदी की तारीख की घोषणा 

अक्टूबर के मध्य के बाद से ही धान खरीद का काउंटडाउन शुरू हो गया है. वहीं इस बार सरकार किसान से प्रति क्विंटल 2183 रुपये के भाव से धान की खरीदी करेगी. वहीं पिछले साल 2040 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी की गई थी. इसके साथ ही ए-ग्रेड धान की कीमत 2203 प्रति क्विंटल तय की गई है जबकि 2021-2022 में धान की कीमत 1940 रुपये थी. यानी पिछले तीन सालों में सरकार ने प्रति क्विंटल धान का भाव 243 रुपये तक बढ़ाया है. इसके साथ ही उत्तर बिहार के जिलों में धान की खरीदारी 01 नवंबर और दक्षिण बिहार के जिलों में खरीदारी पंद्रह दिन बाद यानी 15 नवंबर से की जाएगी. 

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सरकार ने पैक्सों की राशि बढ़ाई

बीते दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक में सहकारिता विभाग ने धान खरीद में पैक्सों की प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंधकीय अनुदान राशि बढ़ा दी है. वहीं जिन पैक्स अध्यक्षों ने 2022-23 में धान की खरीद करने के बाद 30 जून 2023 तक चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया है, उन्हें 10 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान की राशि को बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इसके साथ ही 31 जुलाई तक चावल सप्लाई करने पर 25 रुपये तक प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा. वहीं उसके बाद चावल उपलब्ध कराने पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा.