मछली पालन के क्षेत्र में भारत और इजरायल मिलकर करेंगे ये बड़ा काम, जानें पूरा मामला

मछली पालन करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 13-15 जनवरी 2026 के दौरान इजरायल के इलात में आयोजित द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन "ब्लू फूड सिक्योरिटी: सी द फ्यूचर 2026" में भाग लिया. यह यात्रा मछली पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

संयुक्त मंत्रिस्तरीय आशय घोषणा पर साइन

भारत और इजरायल के बीच लंबे समय तक चलने वाला और रणनीतिक साझेदारी, सतत विकास के लिए साझा दृष्टिकोण, दोनों देशों में खाद्य सुरक्षा, आजीविका और आर्थिक विकास के लिए मछली पालन और जलीय कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, जलीय कृषि और मछली पालन, जल प्रबंधन में इजरायल की उन्नत तकनीकी और नवाचारों के अलावा भारत के विशाल जलीय संसाधनों को उजागर करते हुए, दोनों पक्षों ने 14 जनवरी 2026 को मछली पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय आशय घोषणा पर साइन किए.

इन तकनीकों पर की गई बात

यह संयुक्त घोषणा आपसी हित के अनेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है. सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत मछली पालन तकनीकों, जैसे पुनर्चक्रण मछली पालन प्रणाली (आरएएस), बायोफ्लॉक, पिंजरा संस्कृति, एक्वापोनिक्स और ओशनारियम में संयुक्त अनुसंधान और विकास, उच्च उपज वाली प्रजातियों के प्रजनन और रोगजनक-मुक्त बीज सुधार रणनीतियों में विशेषज्ञता और प्रजनन सामग्री का विकास शामिल है. इसके अलावा सहयोग में आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम, समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री कृषि और इजरायली जल-बचत तकनीकों के माध्यम से मछली पालन में जल प्रबंधन भी शामिल है. घोषणा मछली पालन और मछली पालन में स्टार्टअप के आदान-प्रदान और समर्थन पर जोर देती है और नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है.

मछली पालकों की जरुरतों को किया जाएगा पूरा

इसके अलावा यह घोषणा समुद्री संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और मछली पालन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ और जिम्मेदार मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देती है. इसमें साक्ष्य-आधारित प्रबंधन, पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित मछली पालन निगरानी और डेटा-संग्रह प्रणालियों में सहयोग शामिल है. साथ ही मछली पालन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा.

क्षमता निर्माण एक प्रमुख केंद्र बिंदु होगा, जिसमें गहरे समुद्र में मछली पालन, पोत डिजाइन और विकास, तटीय मछली पालन और प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से समुद्री संसाधन संरक्षण में पहल शामिल होंगी. इस घोषणा के तहत, दोनों देश मछुआरों, मछली पालकों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों के साथ-साथ आधुनिक मछली प्रसंस्करण, विपणन और बुनियादी ढांचे के विकास, जिसमें मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली उतारने के केंद्र शामिल हैं उसमें प्रशिक्षण देने पर विचार करेंगे.

व्यापार और निर्यात को मिलेगी मजबूती

इस घोषणापत्र में संवाद के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निर्यात और आयात को सुगम बनाने, शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने और मछली पालन और जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी-आधारित पता लगाने योग्य प्रणालियों का समर्थन करने का भी प्रयास किया गया है. इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक भारत-इजराइल सहयोग के तहत पहले से ही संचालित 43 कृषि उत्कृष्टता केंद्रों के सफल नेटवर्क के समान तर्ज पर मछली पालन और जलीय कृषि के लिए नए भारत-इजराइल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना होगा.

यह ऐतिहासिक समझौता दोनों देशों में मछली पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों में नवाचार, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा और जलवायु-लचीले विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी.