Kusum Scheme: यूपी में PM कुसुम योजना को बढ़ावा देगी योगी सरकार, जानें इससे किसानों को क्या होगा फायदा?

PM Kusum Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा गरीब, निराश्रितों और किसानों के हितों को लेकर सजग रहती है. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसानों तक सरकारी सुविधाओं का समुचित लाभ पहुंचे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान  (PM Kusum Scheme) योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए यूपी सरकार ने 46.19 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है. इस धनराशि से कुल 4 मदों में 92 कार्यों को पूर्ण करने में मदद मिलेगी. जिन कार्यों को इस धनराशि के जरिए पूरा किया जाएगा उसमें 8 कार्यालय से जुड़े कार्य, 15 गाड़ियों के अनुरक्षण व पेट्रोल आदि खरीद तथा 42 अन्य व्यय समेत 27 सब्सिडी केसेस की पूर्ति प्रमुख हैं.

पीएम कुसुम योजना पर क्यों है योगी सरकार का फोकस

प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के आधीन 210.77 करोड़ रुपए की कुल प्रावधानित धनराशि में से 46.19 करोड़ रुपए की राज्यांश राशि जारी होने से विभागीय कार्यों समेत सब्सिडी से जुड़े कार्यों व अन्य योजनाओं को गति देने में सफलता मिलेगी. उल्लेखनीय है कि जिन चार मदों में राज्यांश धनराशि को योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है इसमें से सर्वाधिक 46.07 करोड़ रुपए सब्सिडी के मद में हैं. 

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वहीं, 8 कार्यालय व्यय के मद में 2 लाख, गाड़ियों के अनुरक्षण व पेट्रोल खरीद तथा रखरखाव के मद में 5 लाख रुपए, जबकि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 42 अन्य व्यय के मद में कुल 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है. इन सभी कार्यों को भारत सरकार के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश सरकार की रूल बुक के अनुसार उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल व वित्तीय नियम संग्रह के आधार पर किया जाएगा. पीएम कुसुम योजना का लाभ मिलने से किसानों को खेती करने में समस्या नहीं आएगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी.

क्या है पीएम कुसुम योजना 

बता दें कि भारत में अब भी ज्यादातर किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं. वहीं, बहुत-से किसान बिजली की ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं. इससे उनका खर्चा काफी बढ़ जाता है. इसलिए, पीएम कुसुम योजना किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी के रूप में मदद करती है. सरकार ने इस योजना के तहत 2022 तक 30,800 MW सोलर क्षमता पैदा करने का टारगेट रखा था. वहीं, योजना में 34,422 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई गई थी.

कैसे मिलेगा फायदा?

योजना के तहत किसानों को सोलर पैनल की कुल लागत का 10 फीसदी पैसा किसान को लगाना होगा और 30 फीसदी पैसा केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा. वहीं, 30 फीसद हिस्सा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दी जाती है. बाकी के बचे 30 फीसदी पैसे किसान बैंक से लोन के रूप ले सकते हैं.

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योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.india.gov.in/ पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसके लिए आपको आधार कार्ड, दस्तावेज, एक घोषणा पत्र और बैंक खाता डिटेल जैसए जरूरी दस्तावेज को जमा करना होगा.