देश के किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही हैं. इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने वाली एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का नाम पीएम किसान एफपीओ योजना है. पीएम किसान एफपीओ योजना के माध्यम से सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को नए एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के लिए 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देती है. वही इस योजना का एकमात्र उद्देश्य किसानों को आर्थिक संकट से राहत दिलाना है.
हालांकि, पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिलकर एफपीओ बनानी पड़ेगी या फिर किसी ऐसे एफपीओ से जुड़ना पड़ेगा जिसमें कम से कम 11 किसान हों. ऐसे में आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं-
पीएम किसान एफपीओ योजना, केंद्र सरकार की एक योजना है. वही इस योजना के अंतर्गत देश के किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को केंद्र सरकार द्वारा 18 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. सरकार द्वारा यह धनराशि 3 साल के अंदर प्रदान की जाएगी. पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत देश के किसानों को और भी फायदे मिलते हैं, जैसे- एफपीओ से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा. साथ ही उनके लिए फर्टिलाइजर, सीड, केमिकल और कृषि यंत्र जैसे जरूरी सामान खरीदना आसान होगा.
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• पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
• इसके लिए उन्हें ई-नाम पोर्टल- https://www.enam.gov.in/web/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
• इसके अलावा किसान ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से भी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
• इसके अलावा, किसान चाहें तो अपने नजदीकी ई-नाम मंडी जाकर भी रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं.
• आवेदक किसान हो.
• आवेदक भारतीय नागरिक हो.
• प्लेन क्षेत्र में एक एफपीओ में 300 सदस्य होने चाहिए.
• पहाड़ी क्षेत्र में एक एफपीओ में 100 सदस्य होने चाहिए.
• एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है एवं उसे समूह का हिस्सा होना भी अनिवार्य है.
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• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• जमीन के कागजात
• राशन कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• बैंक खाता विवरण
• मोबाइल नंबर