हरियाणा राज्य के हिसार जिले के 24,005 किसानों के लगभग 54 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावे पिछले तीन वर्षों से बैंकों के पास जमा हैं, क्योंकि राशि उनके खातों में नहीं भेजी गई है. “फसल बीमा फर्मों ने दावा राशि जारी कर दी है, लेकिन ये बैंकों के पास अटकी हुई हैं. कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा, बीमा दावे का लेन-देन रद्द कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली ने कई बैंक खातों के लिए प्रक्रिया को खारिज कर दिया. अन्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बंद बैंक खातों, गलत IFSC कोड और अन्य तकनीकी त्रुटियों जैसे कारणों से भुगतान ट्रांसफर नहीं किया जा सका.
हालांकि, पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने वाले कई किसानों ने कहा कि वे वर्षों से अपने बैंक विवरण और अन्य विवरणों के लिए दर-दर भटक रहे हैं. यह सामने आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक जैसे बैंकों में 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के परिणामस्वरूप बैंक शाखाओं के IFSC कोड में बदलाव हुआ, जो गैर दावा राशि का भुगतान ना होने के पीछे प्रमुख कारण था. विभाग ने अब इन किसानों की सूची जारी कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और उन्हें राशि के वितरण के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने जिला कार्यालयों से संपर्क करने को कहा है.
कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई किसान अपने जिला कार्यालयों से संपर्क कर चुके हैं और कर्मचारी भारतीय रिजर्व बैंक से अपने बैंक खातों का अद्यतन विवरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं.
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हिसार जिले के शमसुख गांव के एक किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि इलाहाबाद बैंक के भारतीय बैंक में विलय के बाद 2020 से कपास की फसल का लगभग एक लाख रुपये का मुआवजा दावा अटका हुआ है. उन्होंने कहा, "मैंने तीन बार बैंक खाता और नया IFSC कोड जमा किया है, लेकिन राशि नहीं मिली है." सिरसा जिले में ऐसे सबसे ज्यादा मामले हैं. 8,090 किसान दावा राशि का इंतजार कर रहे हैं.
जोगीवाला गांव के सुमित ने अंग्रेज़ी अखबार द ट्रिब्यून को कहा कि दो साल पहले उन्हें गेहूं की फसल खराब होने के लिए 27,000 रुपये का दावा नहीं मिला था. “मैंने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है, लेकिन मेरा अभी भी उसी बैंक में बचत खाता है. मैंने बैंक को विवरण दिया और दो बार चोपता शहर की शाखा और दो बार सिरसा में जिला कार्यालय का दौरा किया. लेकिन फिर भी, इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है.