कृषि सिंचाई योजना में किसानों को मिल रही सब्सिडी, पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर उठाएं लाभ

फसल को पाला से बचाने के लिए समय-समय पर सिंचाई करना जरूरी हो जाता है ताकि फसल को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके. ऐसे में सिंचाई व्यवस्था का होना किसानों के लिए बहुत जरूरी है. किसानों को सिंचाई करने में कोई समस्या ना हो इसलिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजना का संचालन किया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चला रही है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2015 में की गयी थी. जिसके तहत किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाती है.

क्या है कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत फसल की सिंचाई के लिए ड्रिप प्लांट लगाने पर सरकार 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को देती है. इसके अलावा 50% सब्सिडी की राशि सीमांत किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही है. वहीं फाउंटेन प्लांट की खरीद पर लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 प्रतिशत और अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.

कृषि सिंचाई योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़

आवेदन पत्र भरने के लिए किसानों के पास जमाबंदी, ट्रेस माप, प्लांट कोटेशन, सॉइल वॉटर टेस्ट रिपोर्ट, बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना जरूरी है. तभी जाकर वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है.

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कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य

फसल को उचित मात्रा में अगर पानी ना मिले तो उससे फसल खराब हो जाती है. इतना ही नहीं फसल की उत्पादकता पर भी असर पड़ता है. जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. जिसके चलते किसानों को नुकसान ना हो सरकार कृषि सिंचाई योजना को चला रही है. इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक पानी पहुंचाना है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है, ताकि बाद में और पानी के अभाव के चलते होने वाले नुकसान को रोका जा सके. जिसके चलते उपलब्ध संसाधनों का कुशलता से उपयोग होगा और साथ ही किसानों को अधिक उपज प्राप्त होगी.

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कृषि सिंचाई योजना का लाभ

• इस योजना के तहत देश में खेती करने वाले किसानों को उनके खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी.
• पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है. जिससे किसान फसलों की सिंचाई कर सकेंगे.
• इस योजना का लाभ देश के उन किसानों को मिलेगा जिनके पास खुद की खेती योग्य भूमि और जल संसाधन होंगे.
• योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
• इससे किसानों को ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजनाओं का भी लाभ मिलता है.
• नए उपकरणों की व्यवस्था के उपयोग से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत होगी और साथ ही कृषि उत्पादन में 35-40 प्रतिशत की वृद्धि होगी और उत्पादन की गुणवत्ता में तेजी आएगी.
• 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष तक विस्तृत करके 2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर कुल खर्च 93068 करोड़ रुपए आने का अनुमान है.