उत्तर प्रदेश में स्पेशल कैंप लगाकर किसानों को मिलेगा KCC योजना का लाभ, कृषि मंत्री शाही ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में  लखनऊ स्थित विधान भवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में कृषि मंत्री ने बाकी बचे 56.31 लाख केसीसी धारकों को फसल बीमा योजना से शत-प्रतिशत करने तथा वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 83.90 लाख केसीसी के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के कड़े निर्देश दिए.  उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

किसानों को मिलेगा फसल बीमा का सुरक्षा कवर 

बैठक में कृषि मंत्री शाही ने निर्देशित किया कि बैंक, बीमा कम्पनियां एवं कृषि विभाग आपसी समन्वय से विकास खंड स्तर पर विशेष अभियान व शिविर आयोजित करें, जिससे 'ऑप्ट आउट' करने वाले किसानों को छोड़कर बाकी सभी केसीसी धारक किसानों को अनिवार्य रूप से फसल बीमा का सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जा सके. 

बैंकों को कड़े निर्देश जारी

उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि किसानों के केसीसी खातों से प्रीमियम की राशि कटने के दो दिनों के भीतर उसे बीमा कम्पनियों को भेजा जाए. इसके अलावा, खरीफ 2026 मौसम में ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रतिकूल मौसम में फसल क्षति का त्वरित आकलन कर प्रभावित किसानों को समयबद्ध ढंग से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.

कृषि मंत्री ने जताई नराजगी

समीक्षा के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1.10 करोड़ केसीसी के तहत वर्तमान में बैंकों द्वारा 17.07 लाख किसानों को बीमित किया गया है, 39.00 लाख खाते अपात्र श्रेणी के हैं तथा 56.31 लाख खातों को संतृप्त किया जाना बाकी है. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के 83.90 लाख केसीसी लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 28.43 लाख केसीसी ही बनाए या नवीनीकृत किए जा सके हैं, जिस पर कृषि मंत्री ने असंतोष जताते हुए इसमें तेजी लाने को कहा.

134.12 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान

इससे पूर्व खरीफ 2025 में बीमित 20.63 लाख किसानों में से 7.26 लाख किसानों को 806.98 करोड़ रुपये तथा रबी 2025-26 में 18.57 लाख बीमित किसानों में से अब तक 1.66 लाख किसानों को 134.12 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है. इस फैसले से प्रदेश के उन लाखों छोटे और सीमांत किसानों की राह आसान होगी, जिनके पास बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ खास नहीं होता.

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