राजस्थान के सबसे बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट की PM Modi ने रखी आधारशिला, जानिए क्या है यह परियोजना

Eastern Rajasthan Canal Project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की आधी आबादी के सपने को पूरा करने के लिए जयपुर में हैं. उन्होंने आज राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी है. पश्चिम राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद पूर्वी राजस्थान के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की मांग लंबे समय से हो रही थी. इसका सपना सबसे पहले वसुंधरा राजे ने राजस्थान को दिखाय था, जब राजस्थान की तीन नदियों पार्वती, कालीसिंध और चंबल को जोड़ने की योजना बनाई थी. बाद में अशोक गहलोत ने इसे ERCP यानी इस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का नाम दिया. मगर वो इसे राष्ट्रीय योजना घोषित कर केंद्र के पैसे से बनवाना चाह रहे थे. 

राजस्थान और मध्यप्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों को मिलाकर बनाने इसे बनाने के एमओयू किया था. अब इस प्रोजेक्ट का नाम ERCP-PKC प्रोजेक्ट हो गया है जो राजस्थान के 21 जिलों के लिए लाइफ लाइन बनने जा रहा है. 17 साल बाद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के ददिया में की है. 

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इससे राजस्थान के 25 लाख किसान परिवारों के 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा और राज्य की साढ़े सात करोड़ आबादी में से करीब 3.41 करोड़ आबादी तक पानी पहुंचेगा. इसमें कई जगह नहर तो कई जगह पाइपलाइन से पानी सप्लाई होगा. इसमें फिलहाल एक लाख करोड़ की इस परियोजना में 70 फीसदी पैसा केंद्र वहन कर रहा है. लेकिन माना जा रहा है कि इसकी सीमा 80 फीसदी तक बढ़ाने की घोषणा हो सकती है.

इन जिलों से गुजरेगी नहर

झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक दूदू को मिलेगा पानी.

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परियोजना एक नजर में

1. पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) एक नदी-जोड़ो परियोजना है. इसकी खास बातें नीचे दी जा रही हैं-
2. इस परियोजना का मकसद पार्वती, कालीसिंध, और नेवज नदियों के अतिरिक्त पानी को चंबल नदी में भेजना है.
3. यह परियोजना राजस्थान के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई, और औद्योगिक जल की आपूर्ति करेगी.
4. इस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल संकट कम होने की उम्मीद है.
5. यह परियोजना केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) के तहत 30 लिंकों में से एक है.
6. इस परियोजना में करीब 158 बांध-तालाब और अन्य जल स्रोतों को भरा जाएगा.
7. इस परियोजना में 600 मिलीयन क्यूबिक मीटर पानी रिजर्व रखा जाएगा.(शरत कुमार का इनपुट)