किसानों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ देने के लिए देश के 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है. एफपीओ से देशभर के किसानों को जोड़ा जा रहा है. इन किसानों को खाद-बीज, कृषि उपकरण के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल तरीके से देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. इससे किसानों को कम से कम 30 तरह की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. सीएससी पहले से ही किसानों को टेली-कंसलटेशन, फसल बीमा, ई-पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं समेत अन्य सेवाएं दी जा रही हैं.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और सीएससी एसपीवी (CSC SPV) के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत रजिस्टर्ड 10,000 एफपीओ को सीएससी में बदला जाएगा. ताकि किसानों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिल सके. सीएससी एसपीवी उन्हें डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा और एफपीओ को जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के लिए योजना शुरू की थी. इसका उद्देश्य किसानों को उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, उत्पादन की लागत में कमी लाने और अपने कृषि उत्पादों को सही कीमत पर बेचने समेत आय बढ़ाने में मदद करना है. अब एफपीओ के माध्यम से सीएससी सेवाओं का लाभ देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
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