देश के करोड़ों छोटे-सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का इंतजार रहता है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो यह खबर आपके लिए है. यूपी में अब किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि लेने के लिए अब नई प्रक्रिया का पालन करना होगा नहीं तो किसान सम्मान निधि, फसलों के नुकसान का मुआवजा, फसल ऋण नहीं मिल सकेगा. इसके लिए सरकार ने ये पोर्टल के जरिये किसानों से डिटेल मांगी है. किसान पूछी गई जानकारी ऑनलाइन भरकर सभी सुविधाएं ले सकेंगे. डिटेल में जानिए…
डीएम नगेन्द्र प्रताप सिंह ने लेटर में लिखा है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसम्बर 2024 से PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली मिलने वाली किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. इसके अलावा फसली ऋण, फसल बीमा का मुआवजा जैसी अन्य सुविधाएं जो किसानों को सरकार द्वारा दी जाती हैं, वो भी इसी रजिस्ट्रेशन के बाद दी जा सकेगी.
ये भी पढ़ें - पीएम किसान योजना से छूटे किसानों के लिए महाअभियान शुरू, खेती के दस्तावेज-नक्शा भी दुरुस्त कराने का मौका
फार्मर रजिस्ट्री के लिए डीएम के आदेश पर बांदा के सभी गांवों में पंचायत भवन में कैम्प लगाए जाएंगे, जिसमे किसान अपना आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नम्बर जरूर ले जाएं. किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. बांदा डीएम ने कृषि विभाग के अफसरों को इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को जागरूक और कैम्पिंग के लिए निर्देश दिए हैं.
डीएम बांदा नगेन्द्र प्रताप सिंह ने लेटर जारी करते हुए बताया कि सम्मान निधि लेने वाले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा, इसके लिए किसान सरकार का पोर्टल upfr.agristack.gov.in व मोबाइल ऐप कर फार्मर रजिस्ट्री यूपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए भारत सरकार ने पोर्टल को 31 दिसम्बर तक चालू कर दिया है. किसान अपने मोबाइल से खुद या नजदीकी CSC केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की थी. 18वीं किस्त में करीब 10 करोड़ किसानों को दो-दो हजार रुपये सीधे उनके खाते में भेजे गए थे. पीएम मोदी ने डीबीटी के माध्यम से 20 हजार कराेड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी. अब किसानों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. अनुमान के मुताबिक अगली किस्त फरवरी 2025 में आ सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में काेई जानकारी नहीं दी गई है.