छत्तीसगढ़ में दूरदराज के वन क्षेत्रों में बसे जनजाति बहुल गांव अब जल्द ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होंगे. राज्य के सीएम वीडी साय के निर्देश पर इन गांवों की पहचान कर ली गई है. अब इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का तंत्र मजबूत करने को लेकर सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है. इसके तहत जनजाति बहुल गांवों में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) शुरू किया जा रहा है. इस अभियान में सरकार वन क्षेत्र के इन गांवों में Infrastructure Develop करने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की सहूलियतों को देने पर खास ध्यान देगी. इस अभियान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जरुरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में जनजाति बहुल इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए देशव्यापी स्तर पर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया है. इसके तहत राज्य सरकारों को दूरदराज के गांवों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी.
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इस मुहिम को शुरू करने के सम्बन्ध में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आर जया ने Video Conferencing के माध्यम से सभी राज्य सरकारों के साथ हुई बैठक में जरुरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. बैठक में देश के सभी जिलों से कलेक्टर जुड़े थे.
छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल जिले बलौदाबाजार से इस मुहिम का आगाज होगा. बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ( PM JUGA) के अंतर्गत जिले के 46 गांवों का चयन किया गया है. इन गांवों में जनजाति समूहों की बहुलता है.
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सोनी ने बताया कि जिले से चयनित जनजाति बहुल सर्वाधिक 21 गांव कसडोल विकासखंड के हैं. जबकि बलौदाबाजार विकासखंड के 10 गांव, भाटापारा विकासखंड के 13 गांव तथा सिमगा विकासखंड के 2 गांव शामिल है.
उन्होंने बताया कि पीएम जुगा के तहत चयनित गांवों में Govt. Schemes का शतप्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करके इन्हें उन्नत श्रेणी में लाने का लक्ष्य तय किया गया है. इस मुहिम को लागू करने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, दूरसंचार विभाग, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को शामिल किया गया है. इस मुहिम के तहत चुने गए गांवों में Infrastructural Development करने के साथ बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया जाएगा.
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