महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है. राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ़्त बिजली योजना 2024' की शुरुआत की है. योजना के तहत अप्रैल 2024 से 7.5 हॉर्सपावर तक की क्षमता वाले कृषि पंप का उपयोग करने वाले सभी किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी. महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह योजना मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी. इस योजना का किसानों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है.
महाराष्ट्र में किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसे देखते हुए 'मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ़्त बिजली योजना 2024' की शुरुआत की गई है. आने वाले समय में इस योजना में किसी भी तरह के बदलाव और योजना के प्रभाव की समीक्षा के लिए तीन साल बाद बैठक की जाएगी. योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त बजट भी आवंटित किया है. किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 6985 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा बिजली की दरों में छूट के लिए अतिरिक्त 7775 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस तरह से राज्य भर के किसानों को बिजली की दरों में कुल 14,760 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी.
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माना जा रहा है कि यह पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश के किसानों की नाराजगी सत्ता पक्ष के खिलाफ देखी गई थी. इस नाराजगी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ़्त बिजली योजना 2024' की शुरुआत की है. योजना से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. राज्य सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के 44 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह आवेदन कर सकते हैं.
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यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस साल अक्टूबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सरकार किसानों की शिकायतों को हर हाल में दूर करना चाहती है, क्योंकि प्याज को लेकर पहले ही किसानों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश में जानकारी दी गई है कि महाराष्ट्र में 47.41 लाख कृषि पंप उपभोक्ता हैं. कुल बिजली उपभोक्ताओं में से 96 प्रतिशत उपभोक्ता कृषि पंपों का उपयोग करते हैं. महाराष्ट्र राज्य विनियामक आयोग के निर्देश के अनुसार पूरे राज्य में किसानों को कृषि पंप चलाने के लिए रात में 10 घंटे या दिन में आठ घंटे बिजली दी जाती है.