महाराष्ट्र विधान परिषद में गुरुवार को कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने साफ किया कि किसानों को मिलने वाली किसी भी सरकारी अनुदान योजना में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि तालाब निर्माण, कृषि उपकरण खरीद, या अन्य मदों के लिए मिलने वाली अनुदान राशि में किसी भी पात्र किसान को बाहर नहीं रखा जाएगा. दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों रणजीतसिंह मोहिते पाटील, संजय खोदके, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, सतेज पाटिल समेत कई विधायकों ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या वास्तव में 48 लाख किसानों के आवेदन पिछले चार वर्षों से लंबित पड़े हैं.
इस पर मंत्री भरणे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कुल 47 लाख आवेदनों की जांच की गई, जिनमें से लगभग 10 लाख किसान विभिन्न अनुदान योजनाओं के पात्र पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को किसी भी हालत में लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा. कितने किसानों को पैसा दिया गया और बाकी को कब तक मिलेगा. इस पर भरणे ने बताया कि विभाग चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रहा है और जल्द ही सभी पात्र किसानों को अनुदान पहुंचा दिया जाएगा.
वित्तीय जरूरतों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भरणे ने बताया कि सभी लंबित अनुदानों को पूरा करने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. उन्होंने दोहराया कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके लाभ के लिए जरूरी फंड समय पर उपलब्ध कराया जाएगा.
सरकार के लिहाज से सबसे बड़ी घोषणा लिखित जवाब में सामने आई, जिसमें बताया गया कि 29 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में ‘कृषि समृद्धि योजना’ के लिए 2025-26 से अगले पांच वर्षों तक हर साल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, कृषि अवसंरचना मजबूत करना, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देना और फसलों में विविधता लाना है. इसके साथ ही लागत कम करना और खेती को टिकाऊ बनाना भी योजना का मुख्य लक्ष्य है.
राज्य सरकार ने कहा कि इस नए आवंटन से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. (पीटीआई)
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