Paddy Procurement: MP के 16 जिलों के किसानों को बड़ी राहत, धान पंजीयन की तारीख 6 नवंबर तक बढ़ी

मध्‍य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान पंजीयन (रजिस्‍ट्रेशन) की अंतिम तारीख 6 नवंबर तक बढ़ा दी है. यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर लिया गया है. अब 16 जिलों के वे किसान, जो किसी कारणवश पंजीयन नहीं करा पाए थे, उन्हें एक और मौका मिलेगा. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य के कई जिलों से सुझाव मिले थे कि तकनीकी दिक्कतों, मौसम या समयाभाव के कारण कई किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं. इस पर सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. 

इन जिलों के किसानों को राहत

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के अधिकार से वंचित न रहे. जिन जिलों के किसानों को यह अवसर मिलेगा, उनमें डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना शामिल हैं. इन जिलों में अब शेष किसानों का पंजीयन नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा. सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

सिर्फ प्रस्‍ताव में शामिल किसानों को मौका

खाद्य संचालनालय ने पंजीयन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. हर पंजीयन केंद्र पर खाद्य, सहकारिता, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी की उपस्थिति जरूरी होगी. केवल उन्हीं किसानों का पंजीयन किया जाएगा, जिनके नाम जिला प्रस्ताव में शामिल हैं. किसानों को जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद ही पंजीयन का लाभ मिलेगा.

'हर किसान को उसका हक मिलेगा'

मंत्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सरकार किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार की मंशा है कि हर किसान को उसका हक मिले. इसी सोच के तहत पंजीयन की समयसीमा बढ़ाई गई है, ताकि कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने से न चूके.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. सिंचाई, बीज, खाद, बिजली और फसल बीमा जैसी योजनाओं से किसानों को बड़ी राहत मिली है. धान पंजीयन अवधि बढ़ाने का यह निर्णय उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

सरकार के इस फैसले से उन किसानों को सीधी राहत मिलेगी, जो अब तक पंजीयन नहीं करा पाए थे. ऐसे किसान अब अपने नजदीकी पंजीयन केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6 नवंबर तक पंजीयन करा सकते हैं.