मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की. मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. कार्यक्रम के दौरान 296 करोड़ 34 लाख रुपये लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है.
उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह योजना महिला सशक्तिकरण की सबसे प्रभावी योजनाओं में शामिल हो चुकी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं अब राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में 6 महिला सांसद, 27 महिला विधायक और 5 महिला मंत्री कार्यरत हैं. पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. इसके अलावा लाखों महिलाएं स्वरोजगार और छोटे उद्योगों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 34 लाख महिला कृषकों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ने का काम कर रही है. पशुपालकों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना भी चलाई जा रही है. उन्होंने बताया कि रेडीमेड वस्त्र उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित कर रही है और उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा. कार्यक्रम में उन्होंने मुंगवानी में कॉलेज खोलने, शेढ़ नदी पर पुल निर्माण, स्टेडियम उन्नयन और हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाने की घोषणा की. इस दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए और मेधावी विद्यार्थियों व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती को लेकर भी लोगों से जागरूक होने की अपील की. उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में पानी बचाना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना जरूरी हो गया है. मुख्यमंत्री ने आमजन से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खपत कम करने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
