10 लाख का इलाज खर्च देगी झारखंड सरकार, 1 मार्च से नई स्कीम लॉन्च, इन लोगों को मिलेगी सुविधा

State Employees Health Insurance Scheme: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी. झारखंड विधानसभा सभागार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर राज्य कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक संबल देने का काम किया है. उसी तरह राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से कर्मचारियों के समुचित इलाज का पूरा खर्च वहन की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य के किसी भी श्रेणी के सरकारी कर्मियों को अपनी बीमारी के इलाज खर्च के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस योजना के माध्यम से उनके पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी.

बढ़ रही हैं स्वास्थ्य समस्याएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जीवन शैली और कार्य प्रणाली में बदलाव की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं. रहन-सहन और खान-पान में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, उसने कमोबेश हर व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित कर दिया है. ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं तो कई गंभीर बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में तेजी से लेती जा रही हैं.

अस्पतालों का इलाज काफी महंगा हो चुका है. जैसे अस्पताल और डॉक्टर होंगे, वैसा ही इलाज का खर्च भी होगा. ऐसे में लोगों को अपनी बीमारी के इलाज के क्रम में आर्थिक मोर्चे पर काफी परेशानियां होती हैं. इस वजह से हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की मुहिम में जुटी है, ताकि लोगों को कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके.

स्वास्थ्य व्यवस्था कर रहे मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक पिछड़ा और गरीब राज्य है. यहां कई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं. संसाधनों की कमी है. लेकिन, इन सब के बाद भी सरकार का प्रयास है कि यहां की विभिन्न समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकें. इसी कड़ी में सीमित संसाधनों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का काम तेज गति से चल रहा है. मुख्यमंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंधन के जरिए इस बीमारी पर जीत हासिल की, उसे पूरी दुनिया ने सराहा.

एक नजरिए से देखती है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी को एक नजरिए से देखती है. चाहे किसान हो या मजदूर या कोई और वर्ग और तबका. सभी के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए संकल्पित होकर काम करने की आज आवश्यकता है और हमारी सरकार इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है.

1 मार्च 2025 से लागू होगी योजना

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मार्च 2025 से लागू हो रही है. पहले चरण में इस योजना का लाभ कार्यरत सभी राज्य कर्मियों को मिलने जा रहा है, जबकी अन्य श्रेणी के कर्मियों के लिए यह योजना 1 मई 2025 से लागू होगी. इस योजना का लाभ राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी, विधानसभा सदस्य, रिटायर्ड कर्मचारी, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता और उनके आश्रित, राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्थान, संस्था में कार्यरत/सेवानिवृत्त नियमित कर्मी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के कार्यरत/सेवानिवृत शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी और निबंधित अधिवक्ताओं को मिलेगा.

इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैनल में शामिल देश के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का कैशलेश इलाज लाभुक करा सकेंगे. गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय का वहन भी किया जाएगा. अगर इलाज में और भी खर्च हो तो कॉरपस फंड से वह उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, विशेष परिस्थितियों में लाभुकों को एयर एंबुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.