खेती योग्य जमीन के लगातार गिरते भू-जल स्तर से किसान परेशान हैं. इसे सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार और हरियाणा कृषि विभाग ने बड़ी कोशिश की है. भू-जल स्तर में सुधार के लिए कृषि विभाग धान की सीधी बिजाई का स्कीम चला रही है. इसी के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है. नई स्कीम के अंतर्गत धान की सीधी बिजाई के लिए हरियाणा सरकार ने डीएसआर मशीन लेने पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इस मशीन पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
नए नियम के मुताबिक, इस मशीन को लेने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा कुछ मशीनों को 115 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसान किराये पर भी ले सकते हैं. इसके लिए सरकार ने तारीख भी निर्धारित कर दी है. आइए जानते हैं कैसे और किस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन.
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर धान की बिजाई परंपरागत तरीके की बजाए सीधी बिजाई पद्धति से की जाए तो 25 प्रतिशत तक पानी की बचत जा सकती है. इसके साथ ही लेबर के खर्च में भी बचत की जा सकती है. इस पद्धति से बिजाई करने से धान की पैदावार में कोई अंतर नहीं आता है. खेत को पूरा पानी देकर कादो (कीचड़) करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है जिसमें धान की रोपाई की जाती है. धान बिजाई की इस विधि में छह से आठ किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़ती है.
सरकार द्वारा डीएसआर मशीन पर कुल मूल्य पर 50 प्रतिशत या 40 हजार रुपये की सब्सिडी राशि दी जाएगी. इसके अलावा सरकार उन किसानों को जो किसान इस मशीन से धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं, उनको विभाग की तरफ से 4 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी देगी.
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सरकार ने डीएसआर मशीन सब्सिडी देने के लिए 30 अप्रैल तक अनुदान की आखिरी तारीख घोषित किया है. जिन किसानों को जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए धान की सीधी बिजाई करनी हो, वे जल्दी से इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
जिन किसानों को डीएसआर मशीन की सब्सिडी का लाभ लेना है, वे कुछ दस्तावेजों को दिखा सकते हैं. इन कागजातों में किसान ट्रैक्टर की वैध आरसी के साथ-साथ मेरी फसल-मेरा ब्योरा कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को दिखा सकते हैं. इन सभी कागजातों को किसान विभागीय पोर्टल के लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ज्यादा समय नहीं है, तो किसान जल्दी से आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं.