गुजरात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और ठोस कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खरीफ सीजन के लिए प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को 6.97 करोड़ रुपये (लगभग 7 करोड़ रुपये) की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की. यह सहायता 33 जिलों के 35,829 किसानों को दी गई, जिन्होंने हाल ही में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्राकृतिक खेती अपनाई है. गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से प्रति एकड़ 2,000 रुपये की दर से यह राशि डीबीटी के जरिए जारी की.
इस मौके पर कृषि मंत्री जीतू वाघाणी और कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा भी मौजूद थे. सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ेगा और अधिक किसान रासायन-मुक्त खेती की ओर प्रेरित होंगे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ जीवन के लिए ‘बैक टू बेसिक्स’ का मंत्र दिया है. प्राकृतिक खेती उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पद्धति को अपनाकर वे न सिर्फ अपनी आय और सेहत की चिंता कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर रहे हैं. सीएम पटेल ने यह भी जिक्र किया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत गो-आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर जनआंदोलन चला रहे हैं. राज्यपाल स्वयं गांव-गांव जाकर किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिससे इस अभियान को सामाजिक समर्थन मिल रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिहाज से जरूरत बन चुकी है. कार्यक्रम में कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देसी गाय आधारित, कम लागत और रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देना है. गुजरात में इस मिशन के तहत 1,015 क्लस्टर पहले ही सक्रिय किए जा चुके हैं, जिनमें प्रत्येक क्लस्टर तीन ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया गया है.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 3,875 नॉन-मिशन क्लस्टर भी प्रस्तावित हैं. इस तरह कुल लगभग 4,890 क्लस्टर बनाकर राज्य में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर फैलाने की योजना है. किसानों को व्यावहारिक अनुभव देने के लिए 7,100 मॉडल फार्म भी स्थापित किए गए हैं.
कृषि मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि चालू बजट में राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए 392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार का फोकस प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग के जरिए किसानों को टिकाऊ खेती की ओर ले जाने पर है. इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव आरसी मीणा, गुजरात एग्रो के एमडी विजय खराड़ी, कृषि निदेशक राजेंद्रसिंह राजपूत सहित गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे. (एएनआई)
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