क्‍या जम्‍मू कश्‍मीर में भी होने वाले हैं विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने किया बड़ा इशारा 

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा संकेत दिया है. आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा है कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर कर दें. बताया जा रहा है कि यह चुनाव कराने से पहले की गई एक कवायद है. आयोग ने महाराष्‍ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं. गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में भी चुनाव होने वाले हैं. माना जा रहा है के आयोग जल्‍द ही जम्‍मू कश्‍मीर में भी चुनाव से जुड़ा आदेश जारी कर सकता है. 

चुनाव आयोग ने भेजी चिट्ठी 

चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी गई है. इस चिट्ठी में अधिकारियों से कहा गया है कि चुनावों से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को वर्तमान जिले (राजस्व जिले) में तैनात रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर वह अपने गृह जिले में तैनात है या उसने पिछले चार सालों के दौरान उस जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं या 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले तीन साल पूरे कर लेंगे. 31 जुलाई को जो चिट्ठी आयोग की तरफ से लिखी गई है, वह मुख्‍य सचिवों के नाम है और  हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, रांची, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए लिखी गई है.   

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साल 2014 के बाद से चुनाव का इंतजार 

जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुए थे. उस समय पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी. हालांकि, बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई. बाद में, जम्मू-कश्मीर राष्‍ट्रपति शासन के अधीन आ गया. 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 खत्‍म होने के बाद, जम्‍मू कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया. नए परिसीमन से विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ गई. इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में न सिर्फ विधानसभा चुनाव होंगे बल्कि राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा.

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चुनाव में देरी से परेशान राजनीतिक दल 

चुनाव में देरी की वजह से प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा. जबकि चुनाव और नई वोटर्स लिस्‍ट में बदलाव प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, आखिरी तारीखों की घोषणा अभी बाकी है. हरियाणा, झारखंड और महाराष्‍ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी से सीधे जुड़े और गृह जिलों में तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है.  हरियाणा, झारखंड और महाराष्‍ट्र की मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 2024, 5 जनवरी, 2025 और 26 नवंबर, 2024 को खत्‍म हो रहा है. इन राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं.