भारत ने बांग्लादेशी जूट पर लगाई रोक, किसानों और उद्योग को मिलेगी राहत

भारत सरकार ने बांग्लादेश से जूट और इससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर सख्त पाबंदी लगाई है. अधिकारियों के मुताबिक, बांग्लादेश के निर्यातक लंबे समय से अनुचित व्यापारिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे भारतीय किसानों और मिल मजदूरों को बड़ा नुकसान हो रहा था.

कहां-कहां लागू होगा यह प्रतिबंध?

यह प्रतिबंध देश के सभी लैंड और सी पोर्ट्स पर लागू होगा, सिर्फ महाराष्ट्र के न्हावा शेवा पोर्ट को इससे छूट दी गई है. यानी अब बांग्लादेश से जूट केवल इसी एक पोर्ट से भारत में आ सकेगा.

क्या हैं अनुचित व्यापारिक तरीके?

भारत सरकार के अनुसार, बांग्लादेशी कंपनियां निम्नलिखित तरीकों से एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) को चकमा दे रही थीं:

• गलत लेबल लगाना
• नियमों का दुरुपयोग करना
• ADD से छूट पाने वाली कंपनियों के जरिए माल भेजना
• गलत जानकारी देकर अधिक सब्सिडी लेना

इन सबका सीधा असर भारतीय जूट उद्योग और गांवों में इससे जुड़े लोगों की आमदनी पर पड़ा.

SAFTA के तहत फ्री एक्सेस और उसका दुरुपयोग

SAFTA (South Asian Free Trade Area) समझौते के तहत, बांग्लादेश को भारत में जूट उत्पादों को ड्यूटी फ्री भेजने की अनुमति है. लेकिन इस व्यवस्था का गलत फायदा उठाया गया, और राज्य सरकार की सब्सिडी से बांग्लादेशी उत्पाद बेहद सस्ते दामों पर भारत में बिकने लगे.

सरकार की जांच और कार्रवाई

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी-डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज (DGAD) ने इस पर जांच की और एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई. लेकिन इसके बावजूद आयात में ज्यादा गिरावट नहीं आई. इससे साफ हो गया कि निर्यातक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण रोजगार की रक्षा

भारत सरकार का कहना है कि यह निर्णय ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है. जूट उद्योग भारत के कई गांवों की आर्थिक रीढ़ है और इसे नुकसान नहीं सहा जा सकता.

क्या होगा इस फैसले का असर?

• गलत लेबलिंग और माल की गलत घोषणा पर रोक लगेगी
• माल की गुणवत्ता की बेहतर जांच हो सकेगी
• सस्ते और सब्सिडी वाले आयात पर रोक लगेगी
• घरेलू उद्योग को राहत मिलेगी और रोजगार बना रहेगा

भविष्य के कदम

सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि बांग्लादेश तीसरे देशों के माध्यम से भारत में जूट निर्यात न कर पाए. इसके लिए कड़ी निगरानी और कस्टम्स जांच की व्यवस्था की जा रही है. भारत का यह कदम जूट उद्योग में न्यायसंगत व्यापार सुनिश्चित करने, घरेलू हितों की रक्षा करने और अनुचित व्यापार व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है. इससे न केवल भारतीय किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी.

ये भी पढ़ें:

शिवालिक पहाड़ियों में भारी बारिश से कहर, कई गांवों में बाढ़, जनजीवन प्रभावित
भांग के डंठलों से बनेगा कपड़ा और कागज, लोगों को मिलेगा नया रोजगार