मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सरकारी कर्मचारियों के रवैये पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है. यहां फसल नुकसान का जायजा लेने पहुंचे एक पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पटवारी करीब 65 साल के बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नाला पार करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
यह पूरा मामला सीधी जिले की ग्राम पंचायत माटा का बताया जा रहा है. विंध्य क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण कई जगह फसलों को नुकसान हुआ है. इसी नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है. इसी दौरान माटा हल्का पटवारी नीलेश नामदेव भी फसल नुकसान का निरीक्षण करने गांव पहुंचे थे.
बताया जा रहा है कि फसल का जायजा लेने के दौरान पटवारी को रास्ते में एक नाला पार करना था. नाले में बारिश का पानी भरा हुआ था. आरोप है कि पटवारी ने नाला पार करने के लिए करीब 65 साल के बुजुर्ग ललवा केवट की मदद ली और उनकी पीठ पर बैठकर पानी पार कर गए. इस दौरान वहां मौजूद किसी ग्रामीण ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. कुछ ही समय बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई और मामले की शिकायत प्रशासन से की गई.
मामले की जानकारी मिलने के बाद सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने अपर कलेक्टर बीपी पांडेय को मौके पर भेजकर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं, एसडीएम गोपद बनास प्रिया पाठक ने पटवारी नीलेश नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. प्रशासन के मुताबिक, पहली नजर में पटवारी का व्यवहार असंवेदनशील और अपमानजनक पाया गया है. पटवारी के खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत कार्रवाई की गई है.
इस मामले में ग्रामीणों की ओर से पटवारी के खिलाफ कुछ और शिकायतें भी की गई हैं. शिकायत में शासकीय पट्टा, पीएम किसान सम्मान निधि, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए पैसा मांगने के आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच की जा रही है. प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पटवारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नाला पार करने का वीडियो चर्चा में है और इस घटना ने सरकारी कर्मचारियों के ग्रामीणों के प्रति व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. (हरिओम सिंह की रिपोर्ट)
