चंद्रबाबू नायडू ने फसल कैलेंडर बनाने के दिए निर्देश, आम किसानों और एग्री-मार्केटिंग पर खास फोकस

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कृषि और बागवानी विभागों को रबी-खरीफ-रबी मौसमों को कवर करने वाला एक फसल कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके. फसलों का कैलेंडर बनने से बुवाई, कटाई और मार्केटिंग की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलेंडर में हर मौसम में बोई जाने वाली फसलों और किसानों को होने वाले फायदों को साफ-साफ बताया जाना चाहिए.

सचिवालय में अनाज खरीद और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने किसानों के बीच अलग-अलग फसलों के बारे में अवेयरनेस पैदा करने, उपज की क्वालिटी में सुधार करने और कटाई के दौरान समय पर जानकारी देने की जरूरत पर जोर दिया. 

कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर ध्यान

नायडू ने कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, फूड प्रोसेसिंग पर फोकस करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश भर में कृषि प्रोडक्ट के परिवहन के लिए रेल कार्गो जैसी लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी जिलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर अनाज खरीद पूरा करने और किसानों को असुविधा पहुंचाए बिना उत्तरी आंध्र प्रदेश में बैंक गारंटी के मुद्दों को निपटाने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान, उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकरों से बात की और बैंकों को पूरे राज्य में समान रूप से गारंटी जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने मिल मालिकों को खरीद प्रक्रिया में किसी भी धांधली के खिलाफ चेतावनी दी.

आम किसानों की सुविधा बढ़ाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने आम की बागवानी पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने 184 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है और आम किसानों को अतिरिक्त 4 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान कर रही है. यह एक ऐसी स्कीम है जिसका फायदा अन्य राज्यों में नहीं दिया जाता है. उन्होंने पल्प प्रोसेसिंग कंपनियों से निष्पक्ष रूप से काम करने का आग्रह किया और जानबूझकर किसानों को नुकसान पहुंचाने या सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. जिला कलेक्टरों को 10 दिनों के भीतर किसानों की शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया गया.

फूड प्रोसेसिंग कंपनियों की बढ़ेगी तादाद

यह देखते हुए कि कर्नाटक और तमिलनाडु में किसानों को बाजार कीमतों पर आम बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश अपने किसानों का पूरी तरह से समर्थन कर रहा है. उन्होंने कहा कि एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए, विशेष रूप से तोतापुरी आम किसानों के लिए, और अधिक फूड प्रोसेसिंग कंपनियां लाई जाएंगी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनवरी में बागवानी उत्पाद प्रदर्शनी शुरू करने का भी निर्देश दिया. यह देखते हुए कि आंध्र प्रदेश पहले से ही फल उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है, उन्होंने कहा कि राज्य को फल उत्पादन के लिए एक ग्लोबल केंद्र के रूप में उभरना चाहिए, जिसमें प्रकाशम और रायलसीमा जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए.