बिहार में भूमि त्रुटि सुधार को लेकर महाअभियान संपन्न, 44.95 लाख से अधिक आवेदन मिले

बिहार में इन दिनों भूमि से जुड़ी त्रुटियों के सुधार को लेकर जहां बीते दिनों राजस्व महाअभियान की समाप्ति हो चुकी है, वहीं पिछले साल से राज्य में भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है. आज़ादी के बाद बिहार में पहली बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भूमि सर्वे से जुड़ा बड़ा कार्य हो रहा है.

विभाग की तरफ से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए गए महाअभियान के तहत 44,95,887 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक आवेदन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए आए हैं. विभाग की ओर से 22 से 27 सितंबर तक शिविरों में प्राप्त प्रपत्रों और आवेदनों के संधारण की जांच का भी निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही सभी आवेदन 26 सितंबर तक महाअभियान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएंगे.

बता दें कि विभाग की ओर से भूमि से जुड़े कागज़ात में त्रुटि सहित उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण सहित अन्य कार्यों के सुधार को लेकर राजस्व महाअभियान के तहत करीब 3 करोड़ 60 लाख के आसपास जमाबंदियां बांटी गई हैं. जिसमें से 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच विभाग के पास 44,95,887 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

44 लाख से अधिक त्रुटि सुधार के आवेदन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 44,95,887 आवेदनों में से सबसे अधिक आवेदन जमाबंदी त्रुटि सुधार को लेकर 33,72,694 आए हुए हैं. वहीं, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए 5,74,252, उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 2,97,195 और बंटवारा नामांतरण को लेकर 2,51,746 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं. जिले में औरंगाबाद में 3,00,608 आवेदनों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं, गोपालगंज में 2,24,608, दरभंगा 2,17,799, समस्तीपुर 2,11,416, गया 2,05,372 और पटना 2,00,662 आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं, शीर्ष 10 जिलों में इनके अलावा अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सिवान भी शामिल हैं.

आवेदन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार शिविरों में ऑफलाइन लिए गए सभी आवेदन 26 सितंबर तक महाअभियान पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे. वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्या के कारण कई स्थानों पर आवेदन ऑफलाइन लिए गए थे, जिन्हें अब निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों की होगी और कार्य केवल उन्हीं कर्मियों के लॉगिन से किया जाएगा, जिन्हें अंचलाधिकारी ने अधिकृत किया है. वहीं, आवेदनों के अपलोड होने पर आवेदक को पूर्ववत एसएमएस से सूचना दी जाएगी.