मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 5 हजार किसानों को मिली 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी 

झालावाड़ जिले के झुमकी गांव के रहने वाले नरेन्द्र शर्मा अब हर साल की तरह रात में खेतों पर नहीं सोते. क्योंकि अब उनके खेतों की तारबंदी हो चुकी है. उन्होंने बीते साल यानी 2021 में खेत की तारबंदी के लिए 40 हजार रुपए की सब्सिडी मिली थी. नरेन्द्र प्याज की खेती करते हैं, साथ ही संतरे का बगीचा भी उन्होंने लगाया हुआ है. वे कहते हैं, "तारबंदी से पहले नीलगाय, गाय और आवारा पशु बगीचे के पेड़ों और फलों को भी नुकसान पहुंचाते थे. अब तारबंदी होने से इन पशुओं पर रोक लग गयी है. नरेन्द्र शर्मा का दावा है कि उन्हें इस साल दो लाख रुपए ज्यादा की आमदनी हुई है."
दरअसल, राजस्थान में खेतों की तारबंदी के लिए राजस्थान सरकार भी सब्सिडी देती है. इससे किसानों को तारबंदी कराना काफी आसान हो गया है. यह सब्सिडी राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत दी जाती है.

लघु एवं सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान

राजस्थान कृषि विभाग में आयुक्त कानाराम बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए राज्य सरकार लागत का 60  प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए (दोनों में से जो भी कम हो) देती है. वहीं, अन्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए तारबंदी के लिए दिए जाते हैं. 

4 साल में 5 हजार से अधिक किसानों को 17 करोड़ रुपये का अनुदान

कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत पिछले चार सालों में तारबंदी के लिए 5 हजार 827 किसानों को सब्सिडी दी गई है. इसके तहत 17 लाख 402 मीटर तारबंदी के लिए 17 करोड़ 13 लाख 88 हजार रुपये का भुगतान अब तक किया गया है. साल 2018-19 में(दिसम्बर 2018 से)में 180 किसानों को 80 हजार मीटर की तारबंदी के लिए 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया.

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इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 1014 किसानों को 3 लाख 30 हजार 480 मीटर की तारबंदी के लिए 3.30 करोड़ रुपये, 2020-21 में 2075 किसानों को 5 लाख 19 हजार 495 मीटर तारबंदी के लिए 5.20 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 2 110 किसानों को 5 लाख 99 हजार 29 मीटर की तारबंदी के लिए 6 करोड़ रुपए और 2022-23 में अब तक 448 किसानों को  एक लाख 71 हजार 398 मीटर की तारबंदी के लिए 1.85 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है. 
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत अगले 2 वर्षों में एक करोड़ 25 लाख मीटर की तारबंदी पर 35 हजार से अधिक किसानों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की थी. 

यह है पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास 1.5 हैक्टेयर भूमि एक ही जगह पर होना जरूरी है. इससे कम भूमि होने पर भी 1.5 हेक्टेयर भूमि वाले दो या दो से अधिक किसानों के समूह को भी यह सब्सिडी दी जा सकती है. योजना के तहत खेत में तारबंदी के लिए किसान को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दिया जाता है. 

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ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

वर्ष 2022-23 से तारबंदी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 मई 2022 से ऑनलाइन कर दी गई है. राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. दस्तावेजों में किसानों को अधिकतम 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल के साथ बैंक पासबुक की प्रति के भी देनी होती है.

फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो किसान कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या किसान कॉल सेंटर में 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हैं.