इस साल भारत का खाद सब्सिडी बिल लगभग 20% बढ़ सकता है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों के कारण कई खादों की वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं. 'मिंट' ने जानकारी दी है. खादों की यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में खाद की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं. इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव हैं, जिसने सप्लाई चेन को बाधित किया है और खाद बनाने की लागत को बढ़ा दिया है.
इसके बावजूद, खादों की महंगाई का बोझ किसानों पर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि सरकार इसे अपने स्तर पर इंतजाम करेगी.
अधिकारियों ने बताया है कि भारत में खादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में कोई बदलाव नहीं होगा, भले ही वैश्विक कीमतें बढ़ रही हों.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, लेकिन खादों के MRP में कोई बदलाव नहीं हुआ है." उन्होंने आगे कहा कि सरकार अधिक सब्सिडी देकर इस प्रभाव को खुद वहन करेगी.
इसका मतलब है कि किसानों को यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और पोटाश जैसी मुख्य खाद मौजूदा कीमतों पर ही मिलते रहने की उम्मीद है.
खाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती है, जिससे किसानों के लिए कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलती है और खेती की आय को सहारा मिलता है.
2026 के लिए देश की खाद सब्सिडी को बदल कर 1.86 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था. हालांकि बजट में इसका शुरुआती अनुमान 1.71 लाख करोड़ रुपये लगाया गया था. वैश्विक कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अतिरिक्त खर्च की जरूरत होगी.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "बेशक, अतिरिक्त खर्च तो होगा ही," और उन्होंने अधिक सब्सिडी देने की संभावना की ओर इशारा किया.
खाद की कीमतों में यह उछाल पश्चिम एशिया, विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की रुकावटों से जुड़ा है. होर्मुज एक प्रमुख वैश्विक शिपिंग रूट है.
भारत खादों और कच्चे माल के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. अगर इसमें कोई भी रुकावट आती है तो सप्लाई चेन प्रभावित होती है और कीमतों पर असर पड़ता है.
इस क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर उपलब्धता और कीमतों पर पड़ता है.
भारत दुनिया में खादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और DAP, यूरिया का सबसे बड़ा आयातक है. देश अपनी DAP की लगभग 60% जरूरत आयात से पूरी करता है, साथ ही अपनी यूरिया और NPK की लगभग 15% जरूरतें भी आयात से ही पूरी करता है.
यह रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड और पोटाश जैसे जरूरी कच्चे माल के लिए भी आयात पर ही निर्भर रहता है.
इस वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर दुनिया भर में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है.
आने वाले खरीफ सीजन के दौरान सप्लाई को मैनेज करने के लिए, फर्टिलाइज़र कंपनियों ने इन चीजों के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है
अधिकारियों ने बताया कि इससे मांग बहुत अधिक बढ़ने के बावजूद सप्लाई को दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी. अभी भारत के पास लगभग 19.02 मिलियन टन फर्टिलाइजर का स्टॉक है, जबकि खरीफ सीजन के लिए 39.05 मिलियन टन की जरूरत है.
दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी से सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन किसानों पर इसका तुरंत कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है.
सब्सिडी के जरिए लागत को खुद वहन करके, सरकार का मकसद खेती को फायदेमंद बनाए रखना और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है.
हालांकि, आयात पर लगातार निर्भरता और दुनिया भर में सप्लाई चेन की गड़बड़ी का मतलब है कि आने वाले महीनों में सरकारी खजाने पर दबाव बना रह सकता है.
