उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृषि सेक्टर को बढ़ावा और उससे जुड़े क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 286.46 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को सभी काम तय समय में पूरा करने और स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए हैं. इस अवसर पर मुख्य सचिव गोयल ने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं में काम की गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिए.
जानकारी के मुताबिक, स्वीकृत परियोजनाओं में सरकारी कृषि फार्मों को आधुनिक बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये की दो साल की योजना भी शामिल है. इसके तहत आधुनिक कृषि मशीनरी, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और जल निकासी की सुविधाएं विकसित की जाएंगी. वहीं, कृषि विभाग की नौ एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) प्रयोगशालाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2.78 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
इसके अलावा देवरिया में नई आईपीएम प्रयोगशाला और मिट्टी जांच प्रयोगशाला भवन बनाने के लिए 3.71 करोड़ रुपये तथा लखीमपुर खीरी में मिट्टी जांच प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए 2.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
इसके साथ कृषि विस्तार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए भी बजट मंजूर किया गया है. कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसान-वैज्ञानिक संवाद और कृषि तीर्थ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 8.80 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
वहीं, रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में कृषि यंत्रीकरण, कंबाइन हार्वेस्टर प्रशिक्षण और चारदीवारी निर्माण के लिए 6.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. बागवानी विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी 5.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
सबसे खास बात है कि गोरखपुर में गन्ने की नई किस्मों के प्रजनक बीज तैयार करने के लिए टिशू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी. इसके लिए 1.82 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. वहीं, मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए भी 7.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, गोरखनाथ हैचरी का पुनर्निर्माण करने और सरकारी मछली फार्मों को मजबूत करने का काम किया जाएगा. इससे मछली बीज उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के माध्यम से बुलंदशहर, मैनपुरी और जालौन में बीज भंडारण गोदाम बनाए जाएंगे. इन गोदामों की कुल क्षमता 5,300 मीट्रिक टन होगी. इसके लिए 17.28 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इसके अलावा 14 पैक्स (PACS) में गोदाम और भंडारण सुविधाएं विकसित करने के लिए 54.55 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन भंडारण केंद्रों की कुल क्षमता करीब 25,000 मीट्रिक टन होगी.
उधर, बांदा, अयोध्या और मेरठ के कृषि विश्वविद्यालयों तथा मथुरा के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और विभिन्न परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 13.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. मामले में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य कृषि विकास योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय स्वीकृत किया गया था. हालांकि, बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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