UP: माइक्रो इरिगेशन में लापरवाह फर्मों और कंपनियों पर होगा बड़ा एक्शन, उद्यान मंत्री ने दिए निर्देश, जानें मामला

Micro Irrigation: प्रदेश के उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ’पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ माइक्रो इरिगेशन (Micro Irrigation) योजनान्तर्गत कार्यरत जिन फर्मों व कंपनियों द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने प्रदेश के समस्त जनपदों में दो हाईटेक नर्सरी की स्थापना तथा उनका निर्माण कार्य एवं संचालन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए है. वहीं नवाचार को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए बुंदेलखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर (खजूर, अंजीर, नींबू आदि के लिए) तथा मिर्जापुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट्स की स्थापना की जाए. 

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह प्रदेश में औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने एवं संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अपने आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे. मंत्री ने बताया कि हाईटेक नर्सरी में समय से स्वस्थ एवं गुणवत्तायुक्त पौध तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है. ओद्योनिक खेती का नया खाका खींचा जाय इसके लिए हाईटेक नर्सरी और मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एग्रो क्लाइमेटिक जोन तथा क्षेत्रीय मांग के अनुसार पौध उत्पादन किया जाए. राजकीय पौधशालाओं की भूमि का भी शत-प्रतिशत प्रयोगके साथ विभागीय पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता के पौध तैयार कराकर विभाग द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वयं संचालित किया जाए.

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उद्यान मंत्री ने कहा कि हाईटेक नर्सरी, इन्क्यूबेशन सेन्टर, पर ड्रॉप मोर डॉप-माइक्रोइरीगेशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्य खाद्य उन्नयन आदि योजनाओं की मानीटरिंग के लिए नियुक्त किये गए नोडल अधिकारी पूरी गंभीरता एवं सकरात्मक सोच के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी मंडल स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करें तथा स्थानीय किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान सुनिश्चित करें.

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जनपद स्तर पर नियुक्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के हितों के संचालित योजनाओ का लाभ पात्र किसानों को अधिक से अधिक मिले, इसके प्रयास किये जाए. उन्होंने कहा कि योगी सरकार किसानों के हितों के लिए निरन्तर कार्य कर रही है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बरतने पर संबंधित केविरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी. प्रदेश सरकार की योजनाओं से किसानों को जोड़ने का कार्य करें. जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए योजनाओं के लिए आवेदन करवाया जाए. मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि गांवों में जाकर किसानों को परंपरागत खेती के अलावा औद्यानिक क्षेत्र में व्यावसायिक फसल की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके.