केंद्र सरकार ने बीते दिनों नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है, जिसके तहत 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा देने के लिए 1481 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके बाद ऑर्गनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के लिए भी राज्यों को मदद के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं. दुनिया के पहले 100 फीसदी ऑर्गनिक खेती वाले राज्य कहे जाने वाले सिक्किम के कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को ऑर्गनिक खेती में मदद के लिए केंद्र से फंड की मांग की गई है और केंद्र ने आश्वासन दिया है.
सिक्किम सरकार ऑर्गनिक खेती करने वाले किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं. अब सिक्किम के कृषि मंत्री पूरन कुमार गुरंग ने कहा कि राज्य के ऑर्गनिक फार्मिंग करने वाले किसानों की मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिक्किम को जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी. बता दें कि सिक्किम 100 फीसदी ऑर्गनिक खेती वाला राज्य है. यहां धान और सब्जी फसलें किसान ऑर्गनिक तरीके से उगाते हैं. अब उनकी फसलों को अधिक कीमत मिलने की संभावना बढ़ गई है. बता दें कि हिमाचल सरकार ऑर्गनिक तरीके से उगाई गई फसलों पर एमएसपी से अधिक कीमत दे रही है.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें समय पर हल करने के लिए कई बैठकें कर रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सिक्किम में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. एक आधिकारिक बयान के अनुसार सिक्किम के कृषि मंत्री पूरन कुमार गुरंग के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा.
केंद्र सरकार ने 25 नवंबर सोमवार को देशभर के 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2481 करोड़ रुपये के बजट खर्च के साथ एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य टिकाऊ खेती के लिए इकोसिस्टम बनाना है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिट्टी की क्वालिटी में सुधार और रसायन मुक्त भोजन के साथ लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता है. प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक पथ प्रदर्शक निर्णय है. उन्होंने कहा कि 2481 करोड़ रुपये खर्च वाले इस मिशन में देशभर के 1 करोड़ किसान शामिल होंगे. मंत्री ने कहा कि 2019-20 और 2022-23 में सफल प्रयोगों के बाद मिशन मोड पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है.
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