धान खरीद धीमी रहने और मंडियों से उठान नहीं से परेशान किसानों के हक में कई संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नेतृत्व में चल रहे अनिश्चितकालीन चक्का जाम के बीच केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम किसानों का एक-एक दाना खरीदेंगे. केंद्रीय मंत्री ने पंजाब में धीमी खरीद के बीच किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम वादे के मुताबिक धान की खरीद करेंगे, जगह की कोई कमी नहीं है.
पंजाब में किसानों के अनिश्चितकालीन चक्का जाम की घोषणा के दूसरे दिन केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने समीक्षा बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में हम वादे के मुताबिक धान की खरीद करेंगे और खरीद को रखने के लिए पर्याप्त जगह बिना किसी बाधा के बनाई जाएगी. बता दें कि किसानों ने शनिवार को पंजाब के कई जिलों में धान की समय पर खरीद की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी फसल की खरीद धीमी है.
केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार के वादे के मुताबिक धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और उठाया जाएगा. मंत्री ने यह भी कहा कि जगह की कोई कमी नहीं है और धान की खरीद के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अतिरिक्त जगह का इंतजाम किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि नौकरशाही की ओर से कोई चूक नहीं हुई है या राज्य और केंद्र के बीच कोई मतभेद नहीं है. हालांकि, भंडारण को लेकर किसानों और मिलर्स में कुछ अफवाहें हैं और हम उनसे रोजाना बातचीत करके इस पर चर्चा कर रहे हैं.
पंजाब में 1 अक्टूबर को 2700 तय मंडियों में धान की खरीद शुरू हुई थी. सितंबर में भारी बारिश और धान में नमी की मात्रा अधिक होने के चलते कटाई और खरीद में थोड़ी देरी हुई है. इसके बावजूद सरकार ने नवंबर तक पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद शुरू कर दी है. भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 26 अक्टूबर तक मंडियों में 54.5 लाख टन आवक में से 50 लाख टन धान की खरीद कर ली गई है.
एफसीआई के अनुसार कुल 3854 मिलर्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 3283 मिलर्स को पंजाब सरकार पहले ही काम आवंटित कर चुकी है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अगले 7 दिनों में और मिलर्स के रजिस्ट्रेशन और काम आवंटित होने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएमआर के लिए पर्याप्त भंडारण व्यवस्था के लिए पंजाब सरकार के साथ कई बैठकें की गई हैं और जगह बनाई जा रही है.
केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2013-2014 में A ग्रेड धान के लिए MSP 1,345 रुपये थी, और कॉमन ग्रेड धान के लिए 1,310 रुपये थी. आज हम धान के लिए कुल 2,300 रुपये एमएसपी दे रहे हैं. 10 सालों में इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. चाहे स्टोरेज के लिए जगह हो या ट्रांसपोर्टेशन, हमने सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपाय किए हैं. मोदी सरकार किसान हितैषी है और हमने हमेशा अपने वादों को पूरा किया है.
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