Onion Subsidy: किसानों को कब मिलेगी प्याज सब्सिडी, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तेज

प्याज किसानों को कम भाव के नुकसान से बचाने के लिए घोषित महाराष्ट्र सरकार की पूरी सब्सिडी अब तक रिलीज नहीं हो पाई है. जबकि इस बात के सात महीने हो चुके हैं. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघ ने लासलगांव बाजार समिति को पत्र लिखकर किसानों को प्याज सब्सिडी दिलाने के लिए सरकार से बात कर उस दबाव बनाने का आह्वान किया है. किसान संघ ने मांग की है कि बाजार समितियों को शेष प्याज सब्सिडी को एकमुश्त दिलाने के लिए राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए. किसानों के प्रति मंडी समितियों का भी कुछ फर्ज है. किसान संगठन तो लगातार इसकी मांग कर ही रहे हैं.

बताया गया है कि राज्य के वित्त विभाग ने मार्केटिंग विभाग को प्याज सब्सिडी की कुल मांग का केवल 53 प्रतिशत आवंटित किया है. यह राशि 465 करोड़ 99 लाख है. सिर्फ इतनी ही रकम बांटी गई है. इसलिएअधिकांश किसान सब्सिडी से वंचित हैं. जबकि सभी पात्र किसानों को 857 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जानी है.  राज्य सरकार ने 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान प्याज बेचने वाले किसानों को 3500 रुपये क्विंटल की सब्सिडी देने की घोषणा की थी. ताकि जो एक या दो रुपये किलो प्याज बिक रहा है उसकी भरपाई की जा सके. एक किसान को अधिकतम 200 क्विंटल तक सब्सिडी मिलने का प्रावधान है.

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किसानों के लिए सीएम से मिलें मंडी मैनेजमेंट

दिघोले का कहना है कि कई किसानों को एक या दो किस्तें मिलीं और कई किसानों को प्याज सब्सिडी की कोई किस्त खाते में आई ही नहीं. दिघोले ने पत्र में कहा कि बाजार समिति के अधिकारी और पदाधिकारी सीधे मुंबई जाएं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलें. मांग करें कि सरकार तुरंत बकाया प्याज सब्सिडी का भुगतान करे.  दिघोले ने बताया कि बकाया सब्सिडी एकमुश्त दिलाने के लिए राज्य सरकार से बात करने के लिए राज्य की सभी बाजार समितियों को पत्र दिया जाएगा.

ज्यादा लोगों को योजना का फायदा दिलाने की कोशिश

प्याज एसोसिएशन मुंबई के वाशी बाजार और राज्य के बाहर बेचने वाले किसानों को भी इस प्याज सब्सिडी योजना में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर रही है. दिघोले ने यह भी कहा कि सरकार उन सभी किसानों को भी प्याज सब्सिडी देने का प्रयास कर रही है, जिनके पास 1 फरवरी से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान बाजार समितियों में प्याज की बिक्री की मूल रसीद है, लेकिन उन्हें प्याज सब्सिडी योजना से बाहर रखा गया है.

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