किसानों के लिए खुशखबरी, गेहूं और उड़द पर इतने रुपये का बोनस देगी MP सरकार

मध्य प्रदेश के किसानों के एक अच्छी खबर है. दरअसल, सरकार ने गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दी है. साथ ही सरकार ने किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने निवास स्थित समत्व भवन में किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ किसान कल्याण से जुड़े अलग-अलग विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया. इस अवसर पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

उड़द खरीदी पर मिलेगा इतने रुपये का बोनस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है. किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है. प्रदेश के किसान उड़द लगाएं, ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए.

किसानों को इतना मिलेगा गेहूं का भुगतान

राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी गत वर्षों के तरह बोनस की सौगात दी है. इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा. इससे किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा. राज्य सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प-पत्र में वर्ष 2028 तक 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है. वहीं, CM मोहन यादव ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम इस लक्ष्य को पूरा कर उससे भी आगे निकलेंगे. इसके अलावा डॉ. यादव ने बिजली संबंधी शिकायतों का निराकरण स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए.

गेहूं खरीद की रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई गई तारीख

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश, देश का फूड बास्केट है, जहां दलहन, तिलहन और सब्जी उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है. हमारे राज्य के किसान आगे बढ़ें और समृद्ध हों, इसके लिए सरकार निरंतर किसान हितैषी निर्णय ले रही है. कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन में कठिनाई सामने आई है. इसे ध्यान में रखकर गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तारीख 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, इससे रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों के हित में प्राप्त सुझावों पर भी राज्य सरकार विचार करेगी.