बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने धान की खरीदारी को लेकर राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार पर हमला बोला है. पूर्व कृषि मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पांच राज्यों में हो रहे चुनाव को देखते हुए धान की फसल पर किसानों को बोनस देने का वादा किया है. लेकिन बिहार के किसानों से धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के ऊपर बोनस देकर क्यों नहीं की जा रही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि राज्य की सरकार धान की खरीदारी सरकारी समर्थन मूल्य के अलावा बोनस देते हुए 3200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से करे.
सुधाकर सिंह ने प्रदूषण और पराली का भी मामला उठाया. उन्होंने कहा, वायु प्रदूषण पराली जलाने से उतना नहीं होता जितना एसी वाली गाड़ी, फैक्ट्रियों, पावर प्लांट के धुएं और जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों से होता है. उन्होंने कहा कि वनों की अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण ज्यादा हो रहा है. लेकिन किसान सबसे गरीब हैं, जिसकी वजह से हर कोई उन्हें ही दोषी बता रहा है.
बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदारी 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने की बात कही है. वहीं मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ और तेलंगाना में धान की फसल पर किसानों को बोनस देने का वादा किया है. इसके तहत धान की ख़रीदारी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से की जाएगी. भारत सरकार के द्वारा 2023-24 में धान की खरीदी का सरकारी रेट 2183 रुपये और ए-ग्रेड धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.
पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से धान की ख़रीदारी 3200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से कर रही है. इस भाव को लेकर बिहार कांग्रेस को भी नीतीश कुमार से धान की ख़रीदारी को लेकर बात कहनी चाहिए. साथ ही मुख्यमंत्री को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है.
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किसान तक से बात करते हुए कहा कि वैसे तो 3200 रुपये का मूल्य भी धान के लिए बहुत कम है. फिर भी छतीसगढ़ की धान खरीदारी के तरीके को अन्य राज्यों को लागू करने की जरूरत है. इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सोचने की जरूरत है क्योंकि समय के साथ खेती में लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी सुविधा से वंचित किया जा रहा है. इसके साथ ही उन पर केस भी किया जा रहा है. यह किसी भी तरह से सही नहीं है. खेत में किसान पराली नहीं जलाएं, इसको लेकर राज्य सरकार हरियाणा की तरह किसानों को अनुदान दे. वहीं वायु प्रदूषण सबसे अधिक फैक्ट्रियों, पावर प्लांट के उत्सर्जन से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन, वनों की अंधाधुंध कटाई सहित अन्य कारणों से हो रहा है. लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है और किसानों पर कार्रवाई कर रही है.
वहीं कृषि रोड मैप को लेकर उन्होंने कहा कि पुराने तीन कृषि रोड मैप की तरह ही चौथा कृषि रोड मैप भी है. इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है. साथ ही राज्य में धान की ख़रीदारी सही तरीके से नहीं हो रहा है. केवल कागजों में धान की ख़रीदारी सबसे अधिक हो रही है.
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