मराठवाड़ा में हुई कैब‍िनेट की व‍िशेष बैठक, 59000 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान 

मराठवाड़ा में हुई कैब‍िनेट की व‍िशेष बैठक, 59000 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान 

सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे 14000 करोड़ रुपये,  सूखे और पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्र को राहत देने की कोश‍िश. इसके तहत लगभग 8 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अंतर्गत आएगी. इस साल बार‍िश की कमी के कारण राज्य के छह ज‍िले कर रहे हैं सूखे का सामना. 

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मराठवाड़ा में हुई कैब‍िनेट की व‍िशेष बैठक, 59000 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान  सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

सूखे का सामना कर रहे मराठवाड़ा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मराठवाड़ा के विकास के लिए कुल 59,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया गया है, जिसमें से सूखे और पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिसे सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में इस पैकेज की घोषणा की. औरंगाबाद मराठवाड़ा का ही ज‍िला है. बता दें कि इस साल मराठवाड़ा के 8 में से 6 जिलों में भयंकर सूखा है. बारिश के अभाव में फसलें सूख गई हैं. जिससे लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. 

सूखे की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है.जलस्रोत सूख गए हैं. इसलिए फसलों की  सिंचाई नहीं हो पा रही. पशुओं के चारे और पीने के पानी का संकट हो गया है. पिछले दिनों यहां के हालात को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह उम्मीद की गई घी कि यहां के लिए कोई पैकेज घोषित हो सकता है.

राज्य सरकार ने क्या की घोषणा?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की.शिंदे ने छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित एक विशेष राज्य कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की. सूखे और पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये इससे अलग हैं. यानी कुल 59000 करोड़ रुपये हो गए. उन्होंने दावा किया कि इतना पैसा क्षेत्र की सूरत बदल देगा. 

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सिंचाई में कवर होगा 8 लाख एकड़ क्षेत्र

बैठक के दौरान 35 सिंचाई परियोजनाओं को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी गई. इन पर 14,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके तहत लगभग 8 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अंतर्गत आएगी. इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. वो सूखे की समस्या का सामना करने में सक्षम होंगे. कैबिनेट बैठक के दौरान जल संसाधन, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, कृषि और पशुपालन जैसे विभागों से जुड़े कई फैसले लिए गए, जो इसी पैकेज में पूरे किए जाएंगे.  

महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण अभियान

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण' अभियान शुरू करने का फैसला किया है. राज्य की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1,076 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे मराठवाड़ा की 12 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा होगा. शिंदे ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी नेताओं द्वारा लगाए गए उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उन्हें और मंत्रियों को कैबिनेट बैठक के लिए शहर के पांच सितारा होटलों में ठहराया गया था. शिंदे ने कहा कि हम सभी सरकारी गेस्टहाउस में ठहरे हैं.

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