उत्तराखंड में एप्पल मिशन को लेकर विरोध प्रदर्शनराज्य सरकार की एप्पल मिशन योजना (Apple Mission Scheme) के तहत किसानों को सब्सिडी न मिलने से नाराज किसानों ने मंगलवार को देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों ने गांधी पार्क से कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंत्री आवास से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया.
उत्तराखंड सरकार की इस एप्पल मिशन योजना के तहत सेब बागवानी करने वाले किसानों को 60 परसेंट अनुदान (सब्सिडी) देने का प्रावधान है. हालांकि, किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक सरकार की ओर से पैसा नहीं मिला, जिसके कारण उनका पूरा बागवानी का काम ठप हो गया है.
किसानों के मुताबिक, “हमने सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए सेब और कीवी की बागवानी की. सरकार को 35 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली. अब हमारे पास फसलों में लगाने के लिए पैसा नहीं बचा है, इसलिए हम देहरादून में इकट्ठा हुए हैं.”
प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान शामिल हुए. उन्होंने सरकार से तुरंत भुगतान की मांग की.
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के इस आंदोलन को “राजनीतिक” बताया. “यह प्रदर्शन कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आयोजित किया गया है. असली किसान इसमें शामिल नहीं हैं.”
मंत्री ने यह भी माना कि सब्सिडी के वितरण में देरी हुई है और कहा कि इसके लिए एक अधिकारी को निलंबित (सस्पेंड) किया गया है. मंत्री ने बताया कि अधिकारी के सस्पेंड होने और मामले की जांच चलने की वजह से भुगतान में देरी हुई है. लेकिन अब वेरिफिकेशन शुरू हो गया है और जल्द ही किसानों को पेमेंट कर दिया गया है.
मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अब से वेरिफिकेशन अभियान (Verification Drive) शुरू कर दिया गया है. “15 दिनों के भीतर सेब बागवानी करने वाले किसानों का वेरिफिकेशन पूरा कर दिया जाएगा. इसके बाद 2569 किसानों के खातों में कुल 57.30 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाएगी.”
सरकार का दावा है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय स्तर पर डेटा अपडेट और निरीक्षण चल रहा है.
“एप्पल मिशन योजना” उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी कृषि योजना है, जिसके तहत राज्य में सेब और कीवी की बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 60 परसेंट अनुदान दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पर्वतीय क्षेत्रों में फल उत्पादन को बढ़ावा देना है.(सागर शर्मा का इनपुट)
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