योगी सरकार ने रबी सीजन में किसानों को दी बड़ी राहत, अब 10 दिसंबर तक सब्सिडी पर खरीद सकेंगे बीज

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को रबि सीजन 2025-26 के लिए अनुदान पर दिए जा रहे बीजों को खरीदने की तिथि को अब 30 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है. पिछले दिनों मौसमी बदलाव के कारण खरीफ फसलों की कटाई में हुई देरी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है, ताकि सभी किसान बिना किसी परेशानी के बुवाई के लिए बीज खरीद सकें. इसी क्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में  बुन्देलखंड क्षेत्र में संचालित प्राकृतिक एवं जैविक खेती की योजनाओं की भी गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

अब तक बांटे गए 7,58,603 क्विंटल गेहूं के बीज

कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में किसानों को उपलब्ध 9,74,730 क्विंटल गेहूं बीज में से अब तक 7,58,603 क्विंटल बांटे जा चुके हैं. उन्होंने किसानों से अपील की कि 10 दिसंबर 2025 तक निर्धारित केंद्रों से बीज ले लें, ताकि उन्हें बीज अनुदान का पूरा लाभ मिल सके. मंत्री ने कहा कि समय पर बुवाई और लाइन में बुवाई से उत्पादन में वृद्धि होती है और लागत भी कम पड़ती है.

किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों उपलब्ध

इस बैठक में प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता और जैविक उत्पादों के विपणन तथा प्रमाणीकरण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए. कृषि मंत्री शाही ने प्रदेश के प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक राज्य स्तरीय ब्रांड विकसित करने का निर्देश दिया.
बैठक में बताया गया कि बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक एवं जैविक खेती वर्तमान में कुल 1073 क्लस्टरों में 42,250 हेक्टेयर क्षेत्र में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र के 65,790 कृषक सीधे लाभान्वित हो रहे हैं.

प्राकृतिक/जैविक उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राकृतिक/जैविक उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया और निदेशक, मण्डी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर इन उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित हो. इस सम्बन्ध में निदेशक, मण्डी ने अवगत कराया कि प्रत्येक मण्डी में जैविक खेती के लिए जगह प्रीमियम पर नहीं, बल्कि केवल किराये पर उपलब्ध कराई जाती है और मण्डी लाइसेन्स भी दिया जाता है. 

उत्पादों को ई-नाम (e-NAM) प्लेटफार्म से भी जोड़ा जाएगा

साथ ही, उन्होंने बताया कि इन उत्पादों को ई-नाम (e-NAM) प्लेटफार्म से भी जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा, मंत्री जी ने फसलों में किसी भी तरह के हानिकारक तत्वों के अवशेष की जांच के लिए लैब टेस्ट राज्य की सरकारी संस्थाओं द्वारा जनपद मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, झांसी और बांदा से कराए जाने के निर्देश भी दिए.

विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2025 आयोजित होंगे कार्यक्रम

बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2025 को राज्य स्तर पर एक वृहद् कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मृदा परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण प्राप्त होगा और प्राकृतिक/जैविक खेती के क्लस्टर के किसानों व चैम्पियन फार्मर को शामिल कराया जाएगा. इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया. मंत्री शाही ने जैविक/प्राकृतिक खेती में अब तक किए गए कार्यों का प्रभाव मूल्यांकन (Impact Evaluation) कराए जाने के निर्देश दिए.

प्रमुख सचिव (कृषि) रविंद्र कुमार द्वारा निर्देशित किया गया कि झांसी मण्डल में यह मूल्यांकन रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी से तथा बांदा मण्डल में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा से कराया जाए.

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