Free Electricity To Farmers: उत्तर प्रदेश में सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, लेकिन किसानों को इसका लाभ एक अप्रैल 2023 से ही मिलेगा. विधानसभा में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अनुपूरक बजट पर चर्चा में अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के लिए अनुदान के रूप में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली है. किसानों को मुफ्त बिजली देने पर आने वाले खर्च को इस धनराशि से प्रतिपूर्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के बिजली बिलों में 1 अप्रैल, 2023 से शत प्रतिशत छूट दे रही. इसके लिए किसानों को दी गई छूट में सब्सिडी हेतु 900 करोड़ रुपये दिए गए हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में भी 50 प्रतिशत की छूट बिजली बिलों में दी गई थी. विपक्षी जब सत्ता में थे उन्होंने किसानों को गुमराह करने एवं उनका भरोसा तोड़ने का ही कार्य किया. प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए कार्य कर रही है.
उर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रख रही है. राज्य सरकार ने जो वादा दिया था कि उसे पूरा कर रही है. जिसने बिल जमा कर दिया है उसे सरकार वापस कराएगी. उधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निजी नलकूप वाले किसानों को बिजली के बिल में छूट देने की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य अतुल प्रधान और मो.फहीम इरफान और की ओर से पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे रहे थे.
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ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले चार वर्षों में बिजली दरें नहीं बढ़ाईं, जबकि पूर्ववर्ती सपा सरकार में हर वर्ष बिजली दरें बढ़ाई गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. अपने आगे बैठे वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की ओर से इशारा करके बोले, ‘वित्त मंत्री ने इस साल बजट पेश करते हुए सिंचाई के लिए किसानों के बिजली बिल पहली अप्रैल से माफ करने की घोषणा की थी.’
तब सपा सदस्यों ने कहा कि अप्रैल के बाद भी किसानों को सिंचाई के लिए इस्तेमाल की गई बिजली को जोड़ते हुए बिल थमाया जा रहा है. इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बारे में बजट घोषणा तो हो ही चुकी है.आपको बता दें कि योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में 28760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. बजट में एक तिहाई से ज्यादा धनराशि ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है. किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
किसानों को सिंचाई के लिए नहीं देने होंगे रुपये
किसानों को नलकूप से सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी. इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी. इस घोषणा से किसानों को बड़ी मदद मिलेगी. किसानों को बिजली बिल अदा करने की कोई चिंता नहीं रहेगी.
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