पंजाब में बागवानी फसलों की खेती पर मिलेगी सब्सिडी, सरकार इस योजना के तहत खर्च करेगी 45 लाख

पंजाब के संगरूर जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने जिले में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस कोशिश से जिले में बागवानी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ जाएगा. इससे किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी. खास बात यह है कि जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 45 लाख रुपये खर्च करेगी. इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने संगरूर जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सुविधाओं को किसानों तक पहुंचाने का फैसला किया है. इसके लिए किसानों और उद्यमियों को प्रेरित करने का एक अभियान भी शुरू किया है. यह अभियान पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा के कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही शुरू हुआ है. इस दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में फसल विविधीकरण और बागवानी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. 

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45 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार

उपायुक्त पल्लवी ने कहा कि जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 45 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि उप निदेशक (बागवानी) डॉ. निरवंत सिंह के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के लाभार्थियों तक पहुंचे. डीसी पल्लवी ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत दिशा-निर्देश प्राप्त करने के बाद, हमने विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अधिकतम लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एक मसौदा योजना तैयार करने की सलाह दी है, ताकि सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार बागवानी कवर के तहत क्षेत्र बढ़ाया जा सके.

इनकी खेती के लिए मिलेगी सब्सिडी

उन्होंने कहा कि पारंपरिक किसानों को बागवानी तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है. उनके अनुसार, नए बाग लगाने, सब्जियों की संकर किस्मों की खेती करने पर, मशरूम उगाने पर और फूलों की खेती करने पर सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा वर्मी-कम्पोस्ट खाद इकाइयां लगाने, पॉली-हाउस लगाने, नेट-हाउस लगाने, मधुमक्खी पालन शुरू करने, कम बिजली वाले ट्रैक्टर खरीदने, पावर-टिलर और कीट नियंत्रण मशीन खरीदने पर भी सब्सिडी मिलेगी.

14,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी सब्सिडी

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फूलों की फसल के गुणवत्ता वाले बीज तैयार करने के लिए 14,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि कोल्ड स्टोरेज प्लांट, राइपनिंग चैंबर, इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउस और रेफ्रिजरेटेड वैन स्थापित करने के लिए 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है. बागवानी विभाग के सूत्रों ने कहा कि बागवानी के तहत कुल क्षेत्र का विस्तार हुआ है और बाग कवरेज में भी लगभग 42,500 एकड़ की पर्याप्त वृद्धि हुई है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बाग कवरेज में 6,500 एकड़ की वृद्धि हुई है. 

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