राजस्थान में MSP पर नहीं होगी बाजरे की खरीद, केंद्र ने बजट देने से किया इनकार

राजस्थान के बाजरा किसानों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है. दरअसल, खबर ये है कि राजस्थान में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर बाजरे की खरीद नहीं होगी. इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि राजस्थान सरकार को केंद्र से खरीद का बजट नहीं मिला है जिससे बाजरे की एमएसपी पर खरीद लटकती दिख रही है. इससे उन किसानों में मायूसी का आलम है जो बाजरे की सरकारी खरीद की उम्मीद में इसकी खेती करते हैं. 

राजस्थान सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर एमएसपी देने के लिए बजट की मांग की थी. लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एमएसपी का बजट देने से इनकार कर दिया. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि राजस्थान सरकार अपने बजट से एमएसपी पर बाजरे की खरीद कर सकती है. इसमें केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं दी जाएगी.

केंद्र का बजट देने से इनकार

'दैनिक भास्कर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र से इनकार के बाद राज्य सरकार ने भी एमएसपी पर बाजरा खरीद से इनकार कर दिया है. इससे पहले बजट सत्र में राजस्थान सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उनके बाजरे की फसल को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी. लेकिन सरकार के इनकार के बाद किसानों में गहरी मायूसी देखी जा रही है. अगर राज्य सरकार एमएसपी पर बाजरे की खरीद करती है तो उसके लिए 1400 करोड़ रुपये का बजट चाहिए. 

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ऐसे में जब बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होगी तो राजस्थान में मिड डे मील और राशन में बाजरा देने का काम भी रुक सकता है. राजस्थान बाजरा पैदा करने में नंबर वन राज्य है, लेकिन किसान इसे सरकार को नहीं बेच पा रहे हैं. इससे पहले भी बाजरे की सरकारी खरीद से इनकार किया गया है. राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक उपजाए जाने के बावजूद एमएसपी पर इसकी खरीद नहीं हो रही है जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में इसकी सरकारी खरीद जारी है.

इस बार क्या है बाजरे की MSP?

केंद्र सरकार ने इस बार बाजरे का एमएसपी 2625 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, लेकिन केंद्र से इसका बजट नहीं मिलने से राजस्थान में बाजरे की खरीद पर संशय गहरा गया है.हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद नहीं होगी.नियम ये है कि किसी भी उपज की एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को उनकी मांग के हिसाब से अतिरिक्त फंड देना होता है. उसी फंड के हिसाब से राज्य सरकारें किसानों से उपज खरीदती हैं. जहां तक राजस्थान की बात है तो केंद्र से मदद नहीं मिलने की वजह से बाजरे की खरीद उसके लिए चुनौती का काम हो सकता है.

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