21 हजार आदिवासी परिवारों को जमीन पट्टा मिला, राजस्थान सीएम बोले- गेहूं का MSP और किसान निधि बढ़ाई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है. किसानों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए पीएम किसान में बढ़ाकर नकद राशि दी जा रही है. जबकि, महिलाओं के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चल रही हैं. उन्होंने 21 हजार बेघर आदिवासी परिवारों को जमीन का पट्टा सौंपा.

राजस्थान सीएम ने कहा कि संकल्प पत्र के करीब 50 फीसदी वादे पूरे करने की ओर बढ़ रहे हैं.

राजस्थान के करीब 21 हजार बेघर आदिवासी परिवारों को भूमि के पट्टे दिए गए हैं. इस जमीन पर आदिवासी परिवार खेती कर सकेंगे और घर भी बनवा सकते हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को घुमंतू समुदायों के करीब 21,000 लाभार्थी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, गरीबों और आदिवासियों के हित में काम कर रही है. राज्य के पात्र लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस और पीएम किसान में अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में 'स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम' में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है. किसानों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए पीएम किसान में बढ़ाकर नकद राशि दी जा रही है. जबकि, महिलाओं के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चल रही हैं.

सीएम ने घुमंतू परिवारों को आवासीय पट्टे सौंपे

मुख्यमंत्री ने घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू और समाज की मुख्यधारा से छूटे समुदाय के परिवारों को आवासीय भूखंडों के पट्टे वितरित किए और कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की. उन्होंने कहा कि ये समुदाय राजस्थान की संस्कृति का जीवंत हिस्सा हैं और देश के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का अब तक का करीब 9 महीने का कार्यकाल किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं समेत हर वर्ग को समर्पित रहा है.

किसानों को अधिक सम्मान राशि और गेहूं पर बोनस दे रही

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के करीब 50 फीसदी वादे पूरे करने की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ दिलाने के लिए किसान सम्मान निधि में बढ़ोत्तरी की गई है. जबकि, गेहूं किसानों को अधिक दाम देने के इरादे से एमएसपी पर खरीद के साथ ही बोनस की घोषणा भी की गई है. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है. आंगनबाड़ी और पंचायत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की गई है.

5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 60 हजार पद खाली हैं, जिन पर भर्ती शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय निकायों के माध्यम से 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का नोटीफिकेशन जारी कर दिया है. इन निर्णयों से राज्य सरकार के इस वर्ष 1 लाख और 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प पूरा कर लिया जाएगा.

खादी प्रोडक्ट पर 50 फीसदी छूट

मुख्यमंत्री ने राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में खादी प्रदर्शनी में कहा कि स्वदेशी कपड़े के महत्व को कायम रखा गया है. खादी देश की पहचान है और इसके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं. उन्होंने लोगों से खादी उत्पादों पर 50 फीसदी की छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया, ताकि राज्य के कताई करने वाले और बुनकर मजदूरों को लाभ मिल सके. उन्होंने खादी उत्पाद भी खरीदे और यूपीआई के माध्यम से भुगतान भी किया.