बिजली योजना: हर महीने 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, सरकार ने शुरू की ये नई स्कीम

केंद्र सरकार ने किसानों और आम जनता की भलाई के लिए 'पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (पीएम-एसजीएमबीवाई) की शुरुआत की है. खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस योजना को मजूंरी भी मिल गई है. कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की यह स्कीम पीएम किसान की तरह ही एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है. इससे न केवल 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त में बिजली मिलेगी, बल्कि भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा भी मिलेगा. साथ ही  पीएम-एसजीएमबीवाई योजना, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम साबित होगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 75,021 करोड़ की लागत से पीएम-एसजीएमबीवाई की शुरुआत की है. इसके तहत देश भर में एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में पीएम-एसजीएमबीवाई को लेकर फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को आज मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. दरअसल, 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र ने इस योजना की घोषना की थी.

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PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, which has been approved by the Cabinet, is going to be a game changer for bringing sustainable energy solutions to every home. Harnessing solar power, this initiative promises to light up lives without burdening pockets, ensuring a brighter,… https://t.co/kSj0E40Ehf

— Narendra Modi (@narendramodi) February 29, 2024

1 करोड़ घर होंगे रौशन

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि निरंतर विकास और लोगों की भलाई के लिए हम 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' शुरू कर रहे हैं. इस योजना को सफल बनाने के लिए 75,021 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इस परियोजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराकर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है.

इतने रुपये की मिलेगी सब्सिडी

जानकारी के मुताबिक, इस योजना ते तहत प्रत्येक घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट प्रणाली या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करेगी. छत पर सौर पैनल वाला घर सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली के बिल में बचत करने में सक्षम होगा और अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम को बेचकर आप अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं.

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लोगों को मिलेगा रोजगार

साथ ही योजना की मदद से, देश भर में आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से अतिरिक्त 30 गीगावॉट सौर क्षमता होगी और इसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी.  इसके अलावा पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, संचालन और प्रबंधन और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करेगी.