प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "कृषि और ग्रामीण समृद्धि" पर बजट के बाद वेबिनार में मछली पालन को लेकर बात की. इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित किए, जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़ी अन्य कई योजनाओं पर भी अपनी बात रखी और उसमें आगे होने वाले काम पर चर्चा की. वेबिनार का उद्देश्य इस वर्ष की बजट घोषणाओं के प्रभावी काम की रणनीति बनाने पर केंद्रित चर्चा के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट हमारे तीसरे टर्म का पहला बजट है.
पीएम मोदी ने मत्स्य पालन को लेकर भी बयान देते हुए क्षेत्र के एक्सपर्ट्स से इसे सस्टेनेबल बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मछली पालन को बढ़ावा देना होगा. हमारा लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि हमने 2019 में पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की, जिससे उत्पादन, उत्पादकता के प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है और आज मछली उत्पादन और निर्यात दोगुना हो गया है.
बता दें कि मछली पालन को लेकर अंतरिम बजट 2024-25 में कई बड़ी घोषणाएं की गई थी. इसमें पीएम मत्स्य सम्पदा योजना की मदद से ही 55 लाख रोजगार के अवसर निकाले जाएंगे. साथ ही बीते 10 साल में दोगुना हो चुके सीफूड एक्सपोर्ट को एक लाख करोड़ करने की बात कही गई थी. योजना की मदद से ही पांच इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया था.
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पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बजट में घोषित की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात की और एक्स्पर्ट्स से कहा कि इस योजना के तहत 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया जाना है. हमने बजट में 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' का ऐलान किया है. इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले... low productivity वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं. पहला- कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा- हमारे गांवों की समृद्धि. पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी. इस योजना के तहत लगभग पौने 4 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिल चुके हैं. इतनी राशि करीब-करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है. बता दें कि 24 फरवरी को ही पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर से इस योजना की 19वीं किस्त जारी की थी. इस योजना के तहत किसानों को साल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 हजार रुपये दी जाती है. ये राशि किसानों को तीन किस्तों में मुहैया की जाती है.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है. इसके अलावा हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है. हमारे प्रयासों से सवा करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं.
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