PM kisan: अमेठी में मुर्दे भी ले रहे हैं पीएम सम्मान निधि का लाभ, जांच में मिले 1067 मृतक लाभार्थी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में की गई. किसानों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई. वही नियमों को दरकिनार कर अमेठी जिले में पीएम सम्मान निधि का लाभ सरकारी सेवक के साथ-साथ इस दुनिया से जा चुके मृतक भी लेते हुए पाए गए. जिले में 333534 किसान पंजीकृत है जिनमें से 294780 किसान पात्र है जिनको किसान सम्मान निधि कल लाभ मिल रहा है. चौदहवीं किस्त आने से पहले आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी भूमि डाटा अपलोड की प्रक्रिया को अनिवार्य माना गया है जिसके चलते अब लाभार्थी की संख्या भी घटने लगी है. अमेठी के गांव-गांव में इन दिनों लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नियमों को दरकिनार कर लाभ लेने वाले वालों की सूची में 1067 मृतक किसान भी मिले है जिनके बैंक खाते में सम्मान निधि का पैसा जा रहा था. इसके अलावा 31 सरकारी सेवक भी है जो जांच के दायरे में है.

अमेठी  में मुर्दे भी ले रहे हैं पीएम सम्मान निधि (PM kisan) का लाभ

अमेठी जनपद पीएम सम्मान निधि की 14वीं किस्त आने से पहले गांव-गांव में कैंप लगाकर लाभार्थियों का सत्यापन ई-केवाईसी के माध्यम से हो रहा है. इसके अलावा आधार प्रमाणीकरण और भूमि डाटा का भी सत्यापन किया जा रहा है. तेरहवीं किस्त में जहां लाभार्थियों की संख्या ज्यादा थी तो वहीं चौदहवीं किस्त में 294780 किसान ही पात्र पाए गए हैं. जांच में 1067 मृतक किसान भी मिले हैं जिनके बैंक खातों में पीएम सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा था. वही इस जांच में 2255 ऐसे लाभार्थी मिले जो आयकर रिटर्न भर रहे थे. इनमें से 56 पेंशनर और 77 भूमिहीन है  इसके अलावा 31 सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ लेते हुए पाए गए हैं.

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774 किसानों से हो चुकी है रिकवरी

कृषि विभाग के द्वारा अभी तक 774 अपात्र किसानों से 62 लाख ₹20 हजार की वसूली हो चुकी है.  वहीं चिन्हित अपात्र किसानों से चालान के माध्यम से विभाग के खाते में योजना के तहत प्राप्त किस्त को जमा किया गया है. अमेठी जनपद में उप निदेशक कृषि डॉ.लाल बहादुर यादव ने बताया कि जांच में 3486 अपात्र किसान के सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होने की पुष्टि हुई है. अपात्र के खाते में एक करोड़ 1.12 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है. अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया गया है. वही किसान अनुदान की राशि स्वयं नहीं जमा करने पर उनके खिलाफ भू-राजस्व वसूली के तहत आर सी जारी कर वसूली कराई जाएगी.