कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने में जुटी सरकार (Photo-Ministry of Agriculture). कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने में जुटी सरकार (Photo-Ministry of Agriculture). 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को किसानों के हित के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे. केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए इन पहलों की शुरुआत कर रहा है. यह कार्यक्रम किसानों की आजीविका में सुधार लाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ाएगा. इसके तहत किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) को कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किया गया है और यह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में क्रांति ला सकता है.
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण वितरण की जानकारी, ब्याज सहायता और योजना की प्रगति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा. यह कार्यक्रम "घर घर केसीसी अभियान" की शुरुआत का प्रतीक है, जो पूरे भारत में सभी किसानों को केसीसी योजना का लाभ प्रदान करने वाला एक महत्वाकांक्षी अभियान है. इस अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त हो. जिससे उनके कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सकें. छूटे हुए किसानों को संस्थागत अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए घर-घर केसीसी अभियान महत्वपूर्ण है.
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कार्यक्रम के दौरान विंड्स मैनुअल का अनावरण किया जाएगा, यह मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) पहल के प्रभाव को बढ़ाता है. इसके वेदर स्टेशनों से मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी. जिससे फसल बीमा देने में दिक्कत नहीं आएगी. यही नहीं यह बेहतर फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन और जोखिम कम करने में भी मदद करेगा. मंत्रालय का दावा है कि ये सारी पहल किसानों की आय को बनाए रखने और दोगुना करने में मददगार होंगी. हालांकि, मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि किसानों के नाम पर चलाए जा रहे इस अभियान के सहारे कुछ निजी कंपनियों की कृषि भवन में एंट्री हो जाएगी.
केंद्र सरकार चाहती है कि सभी किसान केसीसी का फायदा उठाएं, ताकि उन्हें साहूकारों से कर्ज न लेना पड़े. केसीसी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने फरवरी, 2020 से किसानों के लिए एक अभियान चलाया था. इसके तहत 4 करोड़ से अधिक नए केसीसी मंजूर किए गए हैं. जिनकी क्रेडिट लिमिट 4,69,989 करोड़ रुपये है. सभी किसानों तक संस्थागत कर्ज पहुंचाने के मकसद से ही केसीसी से पीएम किसान योजना को जोड़ दिया गया है. देखना यह है कि नए अभियान से किसानों को कितना फायदा मिलता है. किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन को अगर आप समय पर वापस करते हैं तो सिर्फ 4 परसेंट ब्याज पर बैंक से पैसा मिल जाता है.
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