मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार 14 मई को मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया.सीएम शिवराज सागर जिले के केरबना गांव से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे. इससे प्रदेश के 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार डिफॉल्टर किसानों की 2200 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ब्याज माफ करेगी और इस राशि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी.
राज्य सरकार द्वारा ब्याज भरने से किसान अब डिफॉल्टर नहीं कहलाएंगे, वहीं किसानों को समिति से डिफॉल्ट मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा. साथ ही किसान जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर योजना के लिए पात्र हो जाएंगे. जिन किसानों को समिति से खाद और बीज प्राप्त नहीं हो रहा था, उनको अब विशेष सुविधा के तहत खाद और बीज समिति से प्राप्त होने लगेगा. पूर्व में ऋण माफी की उम्मीद में बहुत से किसान, डिफॉल्टर और सोसायटी से खाद-बीज लेने से वंचित हो गए थे. ऐसे किसानों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार उनके ब्याज की राशि भरेगी.
अन्नदाता को मिली बड़ी राहत
— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) May 14, 2023
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➡️ मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj द्वारा आज 'मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023' का शुभारंभ
➡️ प्रदेश के 11 लाख से अधिक किसानों की ₹2123 करोड़ की ब्याज राशि होगी माफ
🗓️ 14 मई 2023
🕞 अपराह्न 3.30 बजे
📍 सागर, मध्यप्रदेश#JansamparkMP pic.twitter.com/zKhxC4Au9Z
दरअसल, कैबिनेट के फैसले के अनुसार, डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल और ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण बकाया है, उनके ब्याज की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी. वहीं किसानों से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 के आवेदन भरवाए जाएंगे. इसके बाद आवेदनों की जांच होगी और महीने के अंत तक बैंकों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. 26 मई को समितियों के जरिए किसानों को डिफॉल्ट फ्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा. किसानों के लिए योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2023 रखी गई है.
इस योजना के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन और ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपये देना बाकी हैं और जो डिफाल्टर है. उनकी राशि सरकार द्वारा माफ कर दी जाएगी.
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