बाढ़, बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कृषि समेत अन्य क्षेत्रों के नुकसान में सहायता के लिए केंद्र ने 1554.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. यह राशि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना समेत 5 राज्यों को मिलेगी. इन राज्यों में खरीफ सीजन के दौरान बारिश और बाढ़ स्थितियों से भारी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीण इलाकों में मकान ढहने, सड़क-पुल टूटने और फसलों को नुकसान हुआ है. राशि को मंजूरी दिए जाने से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में तेजी दिखेगी.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने वर्ष 2024 के दौरान भारी बारिश, बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) के अंतर्गत 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है.
उच्च स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को NDRF के तहत 1554.99 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50 फीसदी के समायोजन के अधीन है. पांचों राज्यों के ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक मकानों, सड़क-पुल को नुकसान पहुंचा है. जबकि, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में किसानों को फसलों का नुकसान झेलना पड़ा है. इस राशि से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की गतिविधि में तेजी आएगी.
यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने SDRF में 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और NDRF से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके साथ ही राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
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